






विराटनगर । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत मोरङको कटहरी गाउँपालिका क्षेत्रको नयाँ बजारदेखि हाटखोला खण्डसम्मको हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य छ वर्ष बित्दासमेत अधुरो रहँदा स्थानीयवासीको आक्रोश चुलिएको छ।
दुई वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने ६ किलोमिटर सडकको निर्माण ६ वर्षमा २७ प्रतिशत मात्र सम्पन्न हुनुले सरकार, ठेकेदार र राजनीतिक संयन्त्रको लापरवाही र असफलता उजागर भएको छ।
सडक निर्माणमा ढिलाइ भएपछि स्थानीयको आवाज अहिले कोशी प्रदेशसभासम्म पुगिसकेको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद भीम पराजुलीले आइतबारको शून्य समयमा बोल्दै निर्माण तत्काल अघि नबढाए आमरण अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन्।
“सरकारभन्दा बलिया ठेकेदार हुन् कि? काम किन अघि बढेको छैन?” भन्दै सांसद पराजुलीले ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखी नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने माग गरे। उनले यो सडक संघीय सरकारको आयोजनाअन्तर्गत परे पनि प्रदेश सरकारले जिम्मेवारी पन्छिन नमिल्ने स्पष्ट पारे।
यो खण्डको निर्माणको ठेक्का २०७६ सालमा श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, काठमाडौंले ७७ करोड रुपैयाँमा लिएको थियो। तर, कम्पनीका प्रतिनिधिहरू मैदानमै देखिँदैनन्। कामको जिम्मा लिएका पेटी ठेकेदारहरू पटक-पटक परिवर्तन भइरहेका छन्। भूपाल श्रेष्ठपछि हाल अभिषेक गिरी कार्यरत छन्।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय, इटहरीका अनुसार म्याद पटक-पटक थपिए पनि काममा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन। फेरि म्याद थप्ने तयारी भइरहेकै बेला, मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकले ठेक्का रद्द गर्न र कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ। उक्त बैठकमा संघीय सांसद अमनलाल मोदी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू र जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो।
स्थानीयहरूका अनुसार अधुरो सडकले वर्षायाममा सडकलाई पोखरी बनाएको छ भने घाम लाग्दा धुलोले बस्ती पुरिन्छ। भत्काइएका पुराना कालोपत्रे र बीच सडकमै गाडिएका विद्युत पोलहरू दुर्घटनाको कारण बनेका छन्। अवस्था यस्तो भएपछि केही दिनअघि स्थानीय महिलाहरूले सडकमा धान रोपेर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।
“सडक नबनाउने ठेकेदारलाई कारबाही हुनुपर्छ,” नगेन्द्र सिंहले भन्छन्,“भत्काइएका सडक बनाउने नाममा बरु बिगारेर छाडिएको छ।”
यसअघि पनि स्थानीयले धर्ना र आन्दोलन गर्दै आएका थिए, तर कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै उनीहरू अहिले सरकारप्रति निराश देखिएका छन्।
अब स्थानीय र जनप्रतिनिधि दुवैको दबाबसँगै यो सडक निर्माणले गति लिनेछ कि भन्ने चासो चुलिएको छ।