विराटनगर । बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसभित्रको विवादले मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाको पद धरापमा परेको छ भने त्यसको असर कोशी प्रदेशमा पनि गहिरिँदै गएको देखिन्छ। कोशी कांग्रेसभित्र पनि यस्तै प्रकारको असन्तुष्टि चुलिँदै जाँदा दल नेताको पद जोखिममा परेको संकेतहरू देखिन थालेका छन्।
कोशी प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तनको दबाब बढ्दो छ। संसदीय दलका नेता उद्धव थापाप्रति पार्टीकै बहुमत सांसदहरू असन्तुष्ट छन्। उनीहरू थापाको कार्यशैली र प्रदर्शनप्रति निराश छन् तर अझैसम्म नयाँ नेताको टुङ्गो नलागेकाले औपचारिक ‘विस्फोट’ रोकिएको छ।
बिज्ञापन
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य अमृत अर्यालले केही समयअघि सार्वजनिकरूपमा नेता थापाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ‘राजनीतिक गल्ती’ गरेको स्वीकार गरेका थिए। अर्यालले थापालाई प्रदेश सभापतिमा जिताउनु र पछि दलको नेता बन्नबाट रोक्न नसक्नुमा पछुतो व्यक्त गरेका थिए। उनले दलभित्रको कार्यशैलीप्रति आक्रोश जनाउँदै आफूहरू ‘डिमोरलाइज’ भएको टिप्पणी गरेका थिए।
अर्यालको अभिव्यक्तिपछि शेखर कोइराला पक्षीय गुटको विराटनगरमा विशेष बैठक बसेको थियो, जसमा प्रदेशका नेताहरूको तीव्र असन्तुष्टि पोखिएको थियो। बैठकमा मन्त्रीहरूले सत्ता प्रयोग गर्दा आफन्त वा निकटका पक्षमा बजेट र सुविधा दिने गरेको आरोपसमेत लागेको थियो।
दल नेता थापा कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएको आरोपमा छन्। उनकै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूसँगको संवादसमेत सुस्त छ। पर्यटनमन्त्रीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, पूर्वाधारमन्त्रीको बजेट बाँडफाँडमा असन्तुलन जस्ता विषय उठिरहँदा थापाले कुनै निर्णायक भूमिका खेल्न सकेका छैनन्।
थापाको विकल्पको रूपमा अमृत अर्याल, केदार कार्की, हिमाल कार्की र प्रदीपकुमार सुनुवार जस्ता नेताहरूको नाम चर्चामा छन्। यद्यपि गुटगत विश्वसनीयता, व्यक्तिगत पहुँच र नेताहरूको एकतालाई लिएर अझै स्पष्टता आएको छैन।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाबीचको सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर केन्द्रले कोशीमा तत्काल हस्तक्षेप नगर्ने नीति लिएको देखिन्छ। पार्टीभित्र ‘भातमा झिँगा आउन नदिन औसानी हाल्ने’ रणनीति अपनाइने भनिए पनि, वर्तमान अवस्थाले कोशी कांग्रेसमा दीर्घकालीन अस्थिरताको संकेत दिइरहेको छ।
कोशी कांग्रेस संसदीय दल अझै पूर्ण संरचनामा आएको छैन। प्रमुख सचेतक र उपनेताबाहेक दल सचिव, कोषाध्यक्ष लगायतका पद रिक्त छन्। यसले दलको नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रभाव पारेको छ।
त्यस्तै, सरकारको बजेटसमेत समानुपातिक र लोककल्याणकारी नभएको भन्दै आलोचना बढेको छ। केन्द्रीय समिति बैठकमै बजेट विनियोजनका विषयमा प्रश्न उठिसकेको छ, र त्यसको छानबिनका लागि केन्द्रबाट टोली पठाइने जनाइएको छ।
सोमबार, असार ०१, २०८३
मंगलबार, असार ०२, २०८३
