काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमलाई ज्यानसम्बन्धी मुद्दाबाट सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरको फैसलाविरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावेदन दर्ता गर्दै आलमसहित सबै आरोपितहरूलाई दोषी ठहर गर्न माग गरेको हो। कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले पुनरावेदनमा गएको पुष्टि गरेका छन्। यसअघि, २५ असारमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पुनरावेदनको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

बिज्ञापन

सरकारको दाबी अनुसार, उच्च अदालतको फैसलामा गम्भीर त्रुटि, प्रमाणको मूल्यांकनमा लापरबाही र वैधानिक प्रक्रियाको उल्लंघन भएको छ। फैसलाले गम्भीर आपराधिक घटनामा सत्यको पक्षमा न्याय नदिएको आरोप पनि लागेको छ।

१४ जेठमा उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीश डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले आलमसहित सबै आरोपितहरूलाई सफाइ दिएको थियो। सो फैसलाको कानुनविद्हरू, मानव अधिकारकर्मी र पीडित पक्षले कडा आलोचना गर्दै आएका छन्।

पुनरावेदन निवेदनमा भनिएको छ, “जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भई सफाइ पाएका समेत सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याई पीडित पक्षलाई न्याय दिलाइयोस्।”

२०६४ सालमा रौतहटमा भएको बम विष्फोटका घाइतेहरूलाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएको आरोप आलममाथि लागेको थियो। जिल्ला अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरी कारागार चलान गरेको थियो। तर, उच्च अदालतको फैसलापछि उनी रिहा भएका थिए।

×

❮

❯