काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व सांसद अफताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जका दुई न्यायाधीश न्याय परिषद्को छानबिन दायरामा परेका छन्।
न्यायाधीश खुशीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनविरुद्ध न्याय परिषदमा दुई वटा उजुरी परेपछि बिहीबार बसेको परिषद् बैठकले छानबिन समिति गठन गरी उनीहरूलाई परिषद्मा तान्ने निर्णय गरेको हो।
बिज्ञापन
जेष्ठ १४ गते उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले आलमलाई निर्दोष ठहर गर्दै सफाइ दिएको थियो। यसअघि जिल्ला अदालत रौतहटले उनलाई मानवहत्या अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै कारागार सजाय सुनाएको थियो। आलममाथि २०६४ सालमा बम विस्फोटमा घाइते भएकाहरूलाई इँटाभट्टामा जिउँदै पोलिएको घटनामा संलग्न रहेको आरोप थियो।
उक्त फैसलापछि बम विस्फोटमा ज्यान गुमाएका त्रिलोकप्रताप सिंह (पिन्टु) का बुबा श्रीनारायण सिंह राजपूतले न्यायाधीशहरूविरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै न्याय परिषदमा उजुरी दिएका थिए। त्यसअघि जेठ १६ गते युवराज पौडेल सफलले पनि सोही विषयमा उजुरी दर्ता गरेका थिए।
उक्त उजुरीको आधारमा न्याय परिषद्ले प्रारम्भिक रूपमा छानबिन आवश्यक देखिएको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाएको हो। छानबिन समितिले न्यायाधीशद्वयको भूमिका, फैसला प्रक्रिया र निर्णयको औचित्यमाथि मूल्यांकन गर्नेछ।
यो घटनाले पुनः एकपटक अदालतको स्वतन्त्रता र न्यायिक उत्तरदायित्वबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अदालतले दोषी ठहर गरिसकेको मुद्दामा फरक फैसला दिँदा उत्पन्न विवाद र त्यसको सार्वजनिक चासोले न्याय क्षेत्रभित्रै पनि बहस सिर्जना गरेको छ।
बिहिबार, असार ०५, २०८२
