विराटनगर । मोरङ जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करिब ७० प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट गरेको छ।

अदालतका स्रेस्तेदार मणिराम पोखरेलका अनुसार वर्षभरमा १० हजार २२० मुद्दामध्ये ७ हजार १३५ मुद्दा किनारा लगाइएको हो। यसमध्ये ३ हजार ७९५ मुद्दा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका थिए भने ६ हजार ४२५ मुद्दा सो वर्षमा दर्ता भएका थिए।

बिज्ञापन

फछर्यौटको लक्ष्य ६ हजार ९ सय थियो तर लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा किनारा लगाइएको छ। यो कुल मुद्दाको ६९.८१ प्रतिशत हो भने लक्ष्यको तुलनामा १०३.४१ प्रतिशत हो। अदालतले पुराना मुद्दा घटाउँदै लगेको छ। २ वर्ष नाघेका ५९४ मुद्दामध्ये २ वटा मात्र बाँकी छन्, बाँकी सबै फछर्यौट भइसकेका छन्। यस्तै, १८ महिना नाघेका १,५८९ मुद्दामध्ये १,५४८ वटा मुद्दा फछर्यौट भइसकेका छन्।

पछिल्ला ३ वर्षको तथ्यांकअनुसार मोरङ अदालतको फछर्यौट दर क्रमशः २०७९/८० मा ६१.३३%, २०८०/८१ मा ६३.२१% र २०८१/८२ मा ६९.८१% पुगेको छ। अदालतले वर्षभरमा २ हजार १८१ वर्ष ३ महिना १३ दिनको कैद असुल गरेको छ। कुल बाँकी कैद ८ हजार २१४ वर्षमध्ये २६ प्रतिशत मात्र असुल भएको हो। जरिवानातर्फ १ अर्ब २८ करोडमध्ये ९ करोड ३१ लाख रूपैयाँ (७.२५%) असुल भएको छ।

न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईका अनुसार केही मुद्दा प्राविधिक कारणले ढिलो भएका छन् -जस्तै प्रतिवादीको ठेगाना नखुल्नु वा प्रमाणपत्र जुटाउन समय लाग्नु। तर पनि योजनाबद्ध कामका कारण लक्ष्यभन्दा बढी फछर्यौट गर्न सम्भव भएको उनले बताए। हाल मोरङ अदालतमा १३ जना न्यायाधीशको दरबन्दी भए पनि ११ जना मात्र कार्यरत छन्। भौतिक संरचनाको अभावका कारण अदालत सञ्चालनमा चुनौती छ।

हालको भवनमा ११ वटा इजलास मात्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ। अदालतले सन् २०७५ मै आफ्नो नाममा आएको भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयको भवन अझै प्रयोग गर्न पाएको छैन, जसले कार्यक्षमतामा असर पारेको स्रेस्तेदार पोखरेलले बताए।

×

❮

❯