विराटनगर । देशकै एक महत्वाकांक्षी परियोजनाका रूपमा प्रचार गरिएको दमक भ्यूटावर उद्घाटन भएको झन्डै एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। तर, भ्यूटावर सञ्चालनमा नआउँदै निर्माणस्थलको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै जग्गा ‘दान’ गर्ने हाउजिङ कम्पनीले जग्गा फिर्ता माग गरेपछि नयाँ विवाद सुरु भएको छ।
सार्वजनिक प्रयोजनका लागि व्यावसायिक कम्पनी माँ पञ्चकन्या हाउजिङ प्रा.लि. दमक–५ ले सुरुमा ३ बिघा जग्गा ‘दान’ दिएको थियो। सो जग्गा अपुग भएपछि हाउजिङ कम्पनी, दमक नगरपालिका र स्थानीय बासिन्दाले थप २ बिघा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता २०७४ साल मंसिर ५ गते गरेका थिए। उक्त सहमतिअनुसार स्थानीयले जम्मा १५ कठ्ठा जग्गा मात्र उपलब्ध गराए। त्यसपछि हाउजिङ कम्पनी र दमक नगरपालिकाबीच बाँकी अपुग १ बिघा ५ कठ्ठा जग्गा ‘सापटी’ लिई पछि सट्टाभर्ना गर्ने सहमति भएको थियो।
बिज्ञापन
यो प्रकरणले यतिबेला दमकमा ठूलो तरङ्ग ल्याएको छ। उपलब्ध कागजातहरूले पनि यो विषय सरल र सहज नदेखिएको पुष्टि गर्छन्। यसको पृष्ठभूमिमा स्थानीय किसानहरूलाई झुक्याएर कौडीको भाउमा जग्गा हडप्ने देखि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी कम्पनीलाई अनुचित लाभ पुर्याउने खेलसम्मका गम्भीर सङ्केतहरू देखिन्छन्।
सस्तोमा जग्गा खरिद र योजनाको बीजारोपण २०७२ सालतिरबाटै सुरु भएको थियो। भ्यूटावरको कुनै चर्चा नहुँदै, माँ पञ्चकन्या हाउजिङ प्रालिले दमक–३, दापगाछी क्षेत्रका स्थानीय किसानहरूसँग ‘कृषि फार्म र अन्य व्यावसायिक प्रयोजन’ का लागि भन्दै जग्गा किन्न थाल्यो। त्यसबेला कम्पनीले प्रति कठ्ठा दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँमा करिब १२ बिघा जग्गा खरिद गरेको थियो। त्यसबेला स्थानीयहरूले ठूलो विकास परियोजना बन्दैछ भन्ने भेउसमेत पाएनन्। कम्पनीका सञ्चालकहरू केवलीप्रसाद खरेल, टंकप्रसाद सिटौला, कृष्णराज खतिवडा, रुद्रप्रसाद दाहाल र दीपक प्रसाईंले भविष्यको सम्भावना देखेर योजनाबद्ध रूपमा जग्गा एकीकृत गरेको स्थानीय आरोप लगाउँछन्।
‘जग्गा दान’को आवरण र गोप्य सम्झौता
जग्गा ‘दान’को सार्वजनिक देखावटी प्रक्रिया भने २०७४ सालदेखि नै सुरु भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहलमा सोही स्थानमा भ्यूटावर बनाउने योजना अघि बढेपछि, माँ पञ्चकन्या हाउजिङले आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर आफूले खरिद गरेको र स्थानीयको जग्गासहित ५ बिघा जग्गा भ्यूटावर निर्माणका लागि ‘दान’ दिने घोषणा गर्यो।
यो प्रक्रियालाई संस्थागत र स्थानीय सहभागितामूलक देखाउन ‘दमक भ्यूटावर जग्गा व्यवस्थापन तथा सहयोग समिति’ गठन गरियो। २०७४ माघ २ गते तयार पारिएको ‘प्रतिबद्धता कागज’ मा जग्गादाताहरूको लामो सूची छ, जसमा उनीहरूले भ्यूटावरका लागि जग्गा दिएको भनी हस्ताक्षर गरेका छन्।
तर, कम्पनीले भनेअनुसार स्थानीयबाट २ बिघा जग्गा प्राप्त नगरेपछि दमक नगरपालिकासँग २०७५ जेठ ३१ गते जग्गा ‘सापटी’ सम्झौता गर्यो। सार्वजनिक रूपमा जग्गा दान दिएको करिब दुई वर्षपछि, एउटा आश्चर्यजनक र शंकास्पद लिखत तयार भयो। जसमा दमक नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर रोमनाथ ओली, उपमेयर गीता अधिकारी र वडाध्यक्ष नविन बरालले हस्ताक्षर गरेका छन्। तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश तिम्सिनाको रोहबरमा भएको उक्त सम्झौतामा ‘माँ पञ्चकन्या हाउजिङ प्रा.लि.ले उपलब्ध गराएको जग्गामध्ये दुई बिघा जग्गा सापटी स्वरूप लिएको हुँदा उक्त जग्गा ६ महिनाभित्र फिर्ता गर्ने, फिर्ता गर्न नसकेमा चलनचल्तीको मूल्यअनुसार मूल्याङ्कन गरी रकम भुक्तानी दिने’ उल्लेख छ। यो सम्झौता नगरपालिकाको कार्यपालिका वा नगरसभाबाट अनुमोदन भएको कुनै प्रमाण छैन। यो केवल केही पदाधिकारीको हस्ताक्षरमा सीमित छ।
गोप्य सम्झौता सार्वजनिक
भ्यूटावर निर्माण सम्पन्न भई त्यस क्षेत्रको जग्गाको मूल्य प्रति कठ्ठा ५० लाखभन्दा माथि पुगेपछि माँ पञ्चकन्या हाउजिङ त्यही गोप्य सम्झौता बोकेर नगरपालिका धाइरहेको छ। सम्झौताअनुसार १५ कठ्ठा जग्गा फिर्ता पाए पनि बाँकी २५ कठ्ठा जग्गा वा त्यसको वर्तमान बजार मूल्य (करिब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ) पाउनुपर्ने कम्पनीको दाबी छ।
कम्पनीका सञ्चालक कृष्ण खतिवडा भन्छन्, ‘हामीले सरकारी प्रोजेक्टलाई सहयोग गर्दा सापटी दिएको र स्थानीयले दिने भनेको जग्गाको सट्टा भर्ना वा त्यो नदिएको खण्डमा नगरपालिकाले जिम्मा लिने भनेर गरेको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ।’
को ठगियो?
उपलब्ध कागजात र घटनाक्रमको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्दा यो प्रकरणमा को ठगियो भन्ने प्रश्नको सीधा तर जटिल जवाफ छ। कम्पनीले सुरुमा ‘कृषि फार्म’को बहानामा स्थानीयसँग जग्गा किन्यो। यदि त्यहाँ भ्यूटावर जस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बन्दैछ भन्ने पूर्व जानकारी स्थानीयले पाएका थिए भने उनीहरूले कौडीको भाउमा आफ्नो पैतृक सम्पत्ति बेच्ने थिएनन्। यो सूचनाको अभाव हुँदा सोझा किसानहरू ठगिएको देखिन्छ। जसले प्रति कठ्ठा ३ लाखमा जग्गा बेचे, आज त्यही जग्गाको मूल्य ५० लाख पुगेको छ। उनीहरूले गुमाएको आर्थिक अवसरको मूल्य कैयौं गुणा बढी छ। उनीहरू विकासको लाभबाट वञ्चित भए, जबकि उनीहरूकै जग्गामा टेकेर कम्पनी र अरूले अरबौंको खेल खेले।
पछि ‘दानदाता’ को रूपमा देखाइएको प्रतिबद्धता कागजमा हस्ताक्षर गराएर किसानलाई प्रक्रियाको हिस्सा देखाइयो, जबकि हाउजिङ कम्पनीका सञ्चालकहरू जग्गाको वास्तविक मालिक नै थिएनन्। यसले स्थानीय किसानलाई भावनात्मक र प्रक्रियागत रूपमा मात्र प्रयोग गरियो।
सतहमा हेर्दा, नगरपालिकाका तत्कालीन पदाधिकारीले लिखित कागज गरेर जग्गा फिर्ता नगर्दा कम्पनी ठगिएको देखिन्छ। कम्पनीले ‘हामीले विश्वासमा परेर सापटी दियौँ, तर नगरपालिकाले धोका दियो’ भन्ने तर्क गरिरहेको छ। तर, गहिरिएर हेर्दा कम्पनी पीडित होइन, बरु एउटा ‘गोप्य चाल’ अहिले उसैलाई भारी परेको छ।
कम्पनीले सुरुदेखि नै योजनाबद्ध रूपमा काम गरेको देखिन्छ। सस्तोमा जग्गा किन्ने, केही अंश ‘दान’ दिएर बाँकी जग्गाको मूल्य उकास्ने र प्लटिङ गरेर बेच्ने, अनि दुई बिघा जग्गा पनि सर्वसाधरणबाट फिर्ता लिने दाउ देखिन्छ। जुन सम्झौतालाई आधार बनाएर कम्पनीले दाबी गरिरहेको छ, त्यो आफैंमा कानुनी रूपमा कमजोर र अपारदर्शी छ। कार्यपालिका र नगरसभाबाट पास नभएको, केवल केही पदाधिकारीको हस्ताक्षरमा गरिएको सम्झौताले सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि दायित्व सिर्जना गर्न सक्दैन।
यो विवादले तत्कालीन जनप्रतिनिधिहरूको जवाफदेहिता, सार्वजनिक–निजी साझेदारीको पारदर्शिता र सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणमाथि गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ। यो केवल जग्गाको लेनदेनको मामिला होइन, यो सार्वजनिक विश्वास र नैतिकताको क्षयीकरणको ज्वलन्त उदाहरण हो। यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता नियामक निकायले गहिरो छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक छ।
बिहिबार, असार २६, २०८२
शुक्रबार, असार २७, २०८२
