काठमाडौं । झापाको दमकस्थित रतुवा र दिपिनी खोलाको किनारमा रहेको करिब ८ सय रोपनी सार्वजनिक जमिन व्यक्तिको नाममा गैरकानुनी रूपमा दर्ता गरेको अभियोगमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का स्थानीय नेता रेवतराज पुरी (गगन पुरी)सहित ९ जनालाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ।

अदालतको फैसला अनुसार, गगन पुरीलाई १ वर्ष कैद र २० लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। सोही मुद्दामा संलग्न नापी तथा अन्य सरकारी कर्मचारीहरूलाई ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद र १८ हजारदेखि १८ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिएको छ।

बिज्ञापन

फैसला विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको इजलासले सुनाएको हो।

अदालतले गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएका सम्पूर्ण ८ सय रोपनी जग्गा जफत (सरकारीकरण) गर्ने आदेश पनि दिएको छ।

६ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० फागुन १३ मा मुद्दा दायर गरेको थियो। पुरीमाथि करिब ६ करोड रुपैयाँ बिगो, र उनकी पत्नीमाथि ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको छ।

उक्त जग्गा २०३८ सालको बाढीपछि विस्थापित ‘बालुवाटार’ सुकुम्बासी बस्तीसँग सम्बन्धित हो। पछि पुरीको नेतृत्वमा उक्त जमिन विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको थियो। अनुसन्धान अनुसार, पुरी र उनको परिवारले सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गरिसकेका छन्।

यस प्रकरणमा २०७६ माघमा सीआईबीले अनुसन्धान गरेको थियो। त्यसको आधारमा झापामा किर्ते मुद्दा दर्ता भएको छ, जुन हाल जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ।

यही मुद्दासँग सम्बन्धित रूपमा २०८० फागुन ६ मा विशेष अदालतले पुरीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै ४ करोड ३ लाख रुपैयाँ असुल गर्ने फैसला समेत सुनाइसकेको थियो।

×

❮

❯