शेखर समूहमाथि केन्द्रित अनुशासन कारबाही: विधिसम्मत कि पूर्वाग्रही ?
नोट: यो समाचार ७ महिना अघिको हो
बिहिबार, असार २६, २०८२ |
अपराह्न ३:०३ बजे
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले हालै गरेका अनुशासनात्मक कारबाहीप्रति शेखर कोइराला पक्ष असन्तुष्ट बनेको छ। उनीहरूले पार्टी नेतृत्वको कारबाहीलाई वैधानिक र निष्पक्ष नभएको ठहर गरेका छन्।
कोइराला समूहको काठमाडौंको विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा बसेको बैठकमा नेताहरूले अनुशासन आयोगको निर्णयप्रति असहमति जनाएका हुन्। बैठकमा सहभागी नेता राजेन्द्र बजगाईंका अनुसार आयोगले कारबाही गर्दा पार्टी विधानको पालना नगरेको निष्कर्ष निकालिएको छ। उनका अनुसार, “विधानअनुसार उजुरी परेपछि ६ महिनाभित्र कारबाही गर्नुपर्ने प्रावधान छ, तर आयोगले त्यो समय सीमा नाघेर कारबाही गरेको छ।”
बैठकमा सांसद बजगाईंले पार्टीको १५ औं महाधिवेशन तोकिएको समयमा हुने वा नहुने विषयमा पनि अन्योल रहेको भन्दै त्यसबारे पनि छलफल भएको जानकारी दिए। शेखर कोइरालाले अनुशासन कारबाहीप्रति असहमति जनाउँदै अनुशासन समितिका दुई सदस्यले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको बताएका थिए।
नेता अर्जुन नरसिंह केसीले पनि कारबाहीलाई पूर्वाग्रही शैलीमा गरिएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसले हालै प्रदेशका पूर्वमन्त्री, महामन्त्री, जिल्ला सभापति, महासमिति सदस्यसहित १८ जना नेता–कार्यकर्तालाई अनुशासन उल्लंघनको आरोपमा कारबाही गरेको थियो। निर्वाचनमा पार्टी वा गठबन्धनका उम्मेदवारविरुद्ध काम गरेको आरोपमा उनीहरूलाई निष्कासन गरिएको पार्टीले जनाएको छ।
गण्डकीका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनीका महामन्त्री विक्रम खनाल र खोटाङका सभापति विष्णुकुमार राईलाई एक वर्षका लागि निष्कासन गरिएको छ। कास्कीका पूर्वसभापति कृष्ण केसीलाई भने तीन महिनाका लागि निष्कासित गरिएको हो। बाँकी व्यक्तिहरूलाई पनि तीन महिना, छ महिना र एक वर्षको अवधि निर्धारण गरी कारबाही गरिएको कांग्रेसले स्पष्ट पारेको छ।
मंगलबार, फाल्गुण १९, २०८२
आइतबार, फाल्गुण १७, २०८२
