संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकको निर्माण प्रक्रिया अहिले गम्भीर विवादमा तानिएको छ। विशेषतः यस विधेयकमा उल्लेख भएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधान हटाउन पर्दापछाडि रणनीति बनेको शंका सत्तारूढ दलकै सांसदले सार्वजनिक रूपमा उठाउनु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधिसम्मत नीति निर्माणका लागि चिन्ताजनक संकेत हो।
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले गरेका टिप्पणीहरू सामान्य राजनीतिक वक्तव्य मात्र होइनन्, ती उच्च प्रशासनिक तहको सम्भावित शक्ति दुरुपयोगको गम्भीर आरोप हुन्। प्रमुख सचिव एकनारायण अर्यालसहित केही सचिवहरू ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउन सक्रिय रहेको, त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामाको धम्कीसमेत दिइएको भन्ने आशंका यदि तथ्यमा आधारित छन् भने, यो केवल विधेयकको स्वरूप परिवर्तनको सवाल होइन, शासन प्रणालीमै हस्तक्षेप गर्ने प्रयास हो।
बिज्ञापन
‘कुलिङ अफ पिरियड’ जस्तो प्रावधानको औचित्य दक्षता, पारदर्शिता र शक्ति सन्तुलनसँग जोडिएको हुन्छ। यसलाई हटाउने प्रक्रिया यदि प्रशासनिक पदाधिकारीहरूको दबाबमा अगाडि बढाइएको हो भने त्यसले लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिसम्मत प्रक्रिया, र जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई कमजोर पार्ने खतरा निम्त्याउँछ। यस किसिमका चलखेलहरू विधेयक निर्माणको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँछ।
विधेयकमा भएको सम्भावित जालझेलको निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। यस्ता अनुसन्धानले न केवल सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्छ, भविष्यमा हुने नीतिगत हस्तक्षेपलाई पनि निरुत्साहित गर्नेछ।
लोकतन्त्रमा नीति निर्माणको प्रक्रिया खुला, पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो सीमाभित्र रहेर काम गर्नु अनिवार्य हुन्छ, नीतिगत परिवर्तनमा असंवैधानिक दबाब सिर्जना गर्नु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको अपमान हो। यसप्रकारका कार्यहरूलाई समयमै रोक्न सकेनौं भने शासन प्रणालीमै संस्थागत कमजोरी झल्किन थाल्नेछ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकको बहस केवल एउटा कानुनी प्रस्तावको विषय मात्र होइन, यो नीतिगत अखण्डता, सार्वजनिक सेवा प्रणालीको विश्वसनीयता, र लोकतान्त्रिक मूल्यको संरक्षणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। यसप्रति राजनीतिक दल, संसद, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमहरू सबैले सजग रहनु अत्यावश्यक छ।
बिहिबार, असार १९, २०८२
