काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल हाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को सघन निगरानी सूची (ग्रे लिस्ट) मा रहेको जनाउँदै, त्यसबाट बाहिरिन सुनचाँदी तथा गरगहनामा विलासिता कर लगाउनुपरेको स्पष्ट पारेका छन्।

राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक, २०८२ माथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “एफएटीएफको निगरानीबाट बाहिर निस्कन सुनचाँदीको कारोबार पारदर्शी बनाउनु अपरिहार्य थियो। त्यसैले बजेटमार्फत सबै प्रकारका गरगहनामा विलासिता कर लगाइएको हो।”

बिज्ञापन

उनका अनुसार अघिल्लो वर्षदेखि नै १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारमा दुई प्रतिशत विलासिता कर लाग्दै आएको थियो। अहिले त्यो सीमा हटाएर सम्पूर्ण गरगहनामा कर लगाइएको छ। “हामी सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न खोजिरहेका छौं। सुनको कारोबारमा पारदर्शिता नआउन्जेल जोखिम कायम रहन्छ,” उनले स्पष्ट पारे।

सुनचाँदी व्यवसायीहरूले यस निर्णयको विरोध गरिरहेका भए पनि उनीहरूसँग संवाद भइरहेको र सकारात्मक समाधानमा पुग्ने आशा व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “छलफल चलिरहेको छ, चाँडै सार्थक निष्कर्षमा पुग्नेछौं।”

नेपाल एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा रहेको छ, पारदर्शिता कायम गर्न गरगहनामा विलासिता कर लागु भएकाे सरकारकाे दाबी छ ।

×

❮

❯