काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन गर्दै अबदेखि प्रथम स्वास्थ्य सेवा सरकारी अस्पतालबाट मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले यो नियम कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले अब बिमितहरूले निजी वा सामुदायिक अस्पतालमा सीधा पहिलो सेवा लिन नपाउने स्पष्ट पारे। यद्यपि, बिमितहरूलाई राहतस्वरूप देशभरका जुनसुकै सरकारी बीमा-संलग्न संस्थाबाट सेवा लिन सकिने सुविधा पनि दिइएको छ।

बिज्ञापन

बोर्डले मिसेन अस्पताल (कर्णाली), चौरजहारी अस्पताल (रुकुम), ओखलढुंगा कम्युनिटी अस्पताल, बयलपाटा अस्पताल (अछाम) र आम्दा अस्पताल (झापा) लगायत निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूलाई प्रथम सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। यस्ता अस्पतालहरूबाट सेवा लिन अब सरकारी अस्पतालको रिफरल अनिवार्य हुनेछ।

यसअघि बीमा गर्दा तोकिएको अस्पतालमै पहिलो जाँचका लागि जानुपर्ने बाध्यता हटाइएको छ। अब बिमित जहाँ भए पनि आफू बस्ने ठाउँ नजिकैको सरकारी बीमा संस्थाबाट सेवा लिन सक्नेछन्। सूचना अधिकारी विकेस मल्लका अनुसार, बीमा गरिएको एक महिना पुगेपछि सेवा सुरु हुने व्यवस्था पनि थपिएको छ, जुन पहिले तीन महिनासम्म पर्खिनुपर्ने थियो।

स्वास्थ्य बीमा नियमावलीको संशोधन मन्त्रिपरिषद्बाट वैशाख १६ गते पारित भए पनि कार्यान्वयनका लागि अझै करिब दुई महिना लाग्ने बोर्डले जनाएको छ। आवश्यक कार्यविधि तयार पारिएपछि देशभरका ४८२ सरकारी अस्पतालमा एकैपटक नयाँ व्यवस्था लागू हुनेछ।

बिमितलाई यस्ताे छ सेवा
बिमितले नजिकैको अस्पतालबाट ओपीडी, आकस्मिक र भर्ना सेवा पाउनेछन्। एक्स–रे, ईसीजी, एमआरआई, सिटीस्क्यान, रगत परीक्षण तथा साना–ठूला शल्यक्रियाजस्ता सेवाहरू पनि तोकिएको सीमा अनुसार निःशुल्क प्राप्त गर्न सकिनेछ। औषधि सूचीमा परेका औषधिहरू, चस्मा, श्रवणयन्त्र, सेतो छडी र वैशाखीसमेत बीमाले समेट्नेछ।

हाल देशका ७७ वटै जिल्लाका ७४९ स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार भइसकेको छ। ८९ लाखभन्दा बढी नागरिक यो योजनामा आबद्ध छन्, जसमा करिब ४३ लाख सक्रिय बिमित छन्। गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३४% जनसंख्या बीमामा आबद्ध छन् भने मधेस प्रदेशमा यो दर सबैभन्दा कम ७% रहेको छ।

×

❮

❯