विराटनगर । कोशी प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणका लागि नेकपा (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच औपचारिक छलफल सुरु भएको छ। शुक्रबार विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री निवासमा दुवै दलका शीर्ष नेताहरूबीच सरकार गठन, मन्त्रालयको भागबन्डा, साझा न्यूनतम कार्यक्रम तथा प्रदेश बजेट पुनरावलोकनलगायत विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको हो।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेकपाका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले केन्द्रमा बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणअनुसार प्रदेश सरकारलाई अघि बढाउने विषयमा सकारात्मक वातावरण बनेको बताए।
बिज्ञापन
उनले आगामी सोमबारसम्म सरकार गठनसँग सम्बन्धित सबै विषयलाई प्याकेजमै टुंग्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। “अब सरकार पुरानै शैलीमा सञ्चालन हुँदैन। साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार गरी परिणाममुखी ढंगले काम गर्ने गरी अघि बढ्ने सहमति भएको छ,” उनले भने।
बैठकमा हालै प्रस्तुत गरिएको प्रदेश बजेट पुनरावलोकन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको आङ्बोले बताए। उनका अनुसार अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई नयाँ सत्ता समीकरणको प्राथमिकता अनुसार परिमार्जन गर्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ।
“पूरक बजेट ल्याएर वा अन्य कानुनी तथा प्राविधिक प्रक्रियामार्फत बजेट परिमार्जन गर्ने विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ,” उनले भने।
नयाँ सरकार गठनसँगै मन्त्रालयको संख्या र जिम्मेवारी बाँडफाँटको विषयमा पनि दुवै दलले आन्तरिक तयारी थालेका छन्। हाल सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरू बाहिरिने तयारीमा रहेको र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नयाँ समीकरणअनुसार हुने बताइएको छ। यसअघि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको आग्रहमा केही दिन यथावत् रहेका कांग्रेसका मन्त्रीहरू अब सरकारबाट बाहिरिने अपेक्षा गरिएको छ।
बैठकमा प्रदेशको नामकरणलाई लिएर जारी पहिचानवादी आन्दोलन र त्यससँग सम्बन्धित मागबारे पनि छलफल भएको छ। एमालेले यो विषय केन्द्र सरकारसँग समेत सम्बन्धित भएकाले वार्ता र संवादमार्फत समाधान खोज्ने पक्षमा रहेको संकेत दिएको छ।
दुवै दलका नेताहरूले कोशी प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न बाँकी कार्यकाल सहकार्यका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।
बैठकमा एमालेका तर्फबाट पार्टी सचिव तथा कोशी प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राई तथा नेकपाका तर्फबाट संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलगायत नेताहरू सहभागी थिए।
शुक्रबार, साउन २२, २०८३
शुक्रबार, साउन २२, २०८३
