काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानले विविधतामा एकतालाई आत्मसात् गर्दै सबै समुदायको हक र हित सुनिश्चित गरेको बताउनुभएको छ ।
बत्तिसौँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त मुलुक भएको बताउनुभयो । परापूर्वकालदेखि बसोबास गर्दै आएका आदिवासी जनजातिको विशिष्ट पहिचान र संस्कृति नेपालको राष्ट्रिय गौरव भएको उहाँको भनाइ थियो ।
बिज्ञापन
“आदिवासी जनजातिहरू यस धर्तीका धर्तीपुत्र हुन्, जसको जल, जमिन र प्राकृतिक स्रोतसँग अटुट र आध्यात्मिक सम्बन्ध रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रपति पौडेलले राज्यको नीतिनिर्माण तथा निर्णायक तहमा आदिवासी जनजातिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताउनुभयो । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व ३६ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्दै समुदायलाई अघि बढाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत आदिवासी अधिकारका पक्षमा अग्रपङ्क्तिमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) महासन्धि नं. १६९ अनुमोदन गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र नेपाल भएको बताउनुभयो ।
आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र तथा जैविक विविधता महासन्धिप्रति नेपालको पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले ती अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजले आदिवासीको अधिकार र सांस्कृतिक स्वायत्ततालाई मान्यता दिएको बताउनुभयो ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि आदिवासी जनजातिको हकहित संरक्षण र संवद्र्धनका लागि संविधानमा आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो । आयोगले आदिवासी जनजातिको इतिहास, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण तथा सशक्तीकरणमा अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वाससमेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रपति पौडेलले तराई–मधेसको विकास तथा त्यहाँ रहेका आदिवासी समुदायको न्याय र अधिकार सुनिश्चित नगरी समृद्ध नेपाल निर्माण सम्भव नहुने बताउनुभयो । विगतका द्वन्द्व र असन्तुष्टिलाई लोकतान्त्रिक संवाद तथा संवैधानिक प्रक्रियामार्फत समाधान गर्दै दिगो शान्ति र सामाजिक सद्भाव कायम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
“सबै समुदायबीचको आपसी सद्भाव र एकताले नै राष्ट्रिय अखण्डतालाई बलियो बनाउँछ । लोकतन्त्रमा मात्रै सबै जात, जाति तथा पिछडिएका समुदायको हकअधिकार सुनिश्चित हुन्छ भन्ने हामीले कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले आदिवासी जनजातिमा रहेको परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई व्यावसायिक रूपान्तरण गरी आर्थिक सशक्तीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ओपन एयर लिभिङ म्युजियमजस्ता अवधारणामार्फत आदिवासी संस्कृति र परम्परालाई पर्यटनसँग जोडेर आर्थिक लाभ लिन सकिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
आइतबार, साउन २४, २०८३
आइतबार, साउन २४, २०८३
