काठमाडौँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गतको विद्युतीय शवदाह गृहको उपकरण खरिदमा व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको अभियोगमा कोषका सदस्य सचिव मिलन थापासहित १६ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै उनीहरूमाथि १० करोड ३३ लाख ९१ हजार ३० रुपैयाँ बिगो कायम गरेको जनाएको छ। विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञ रेग्मीका अनुसार, शवदाह गृहको उपकरण खरिद प्रक्रियामा ठेक्का दिने, मूल्यांकन गर्ने र रकम भुक्तानी दिने क्रममा मिलेमतो, मापदण्डको हेरफेर, अयोग्य कम्पनीलाई ठेक्का दिने लगायतका अनियमितता भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको हो।
मुद्दामा प्रमुख प्रतिवादीका रूपमा कोषका सदस्य सचिव मिलन थापा छन्। साथै पूर्व निमित्त सदस्य सचिव राजुकुमार खत्री, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा, हालका उपनिर्देशक रेवतीरमण अधिकारी, पूर्व निमित्त उपनिर्देशक सीताराम रिसेल, सिभिल इन्जिनियरहरू पशुपति ठाकुर, डेबिड उप्रेती र रमेश पुरी, लेखा अधिकृत चन्द्रप्रसाद खनाल, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका उपप्राध्यापक युवराज अधिकारी, कोषका कानुनी सल्लाहकार तथा मूल्यांकन समिति सदस्य लैनबहादुर थापा पनि प्रतिवादीमा परेका छन्।
अख्तियारले सबैमाथि जनही १० करोड ३३ लाख ९१ हजार ३० रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना र हिनामिना भएको रकम असुलउपरको मागदाबी गरेको छ।
उपकरण आपूर्ति गर्ने म्याप इन्ट्रप्रेनर प्रालिका सञ्चालकद्वय मनोज पुरी र यदुनन्दन भट्टराईलाई संयुक्त रूपमा जिम्मेवार ठहर गर्दै उनीहरूविरुद्ध पनि कैद र जरिवानाको माग गरिएको छ। यस्तै परामर्शदाता कम्पनी एप्पल इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल कन्सल्टेन्सी र यसको प्रबन्ध निर्देशक सुरज चापागाईंलाई पनि बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजायको माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो।
कोषले २०८० असार ५ गते बोलपत्र आह्वान गर्दै विद्युतीय शवदाह गृहका उपकरण खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। अख्तियारका अनुसार, यस प्रक्रियामा अयोग्य कम्पनीलाई योग्य देखाउने गरी मापदण्ड परिवर्तन गरिएको, मूल्यांकन समिति र ठेकेदारबीच मिलेमतोमा रकम भुक्तानी गरिएको, र निर्धारित प्रक्रिया नअपनाई सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरिएको प्रमाण फेला परेको छ।
यस मुद्दाले सरकारी निकायहरूमा हुने ठूला परिमाणका उपकरण खरिद तथा सार्वजनिक बजेटको उपयोगमा देखिएको गम्भीर लापरवाही र भ्रष्टाचारलाई पुनः एकपटक उजागर गरेको छ। अब विशेष अदालतमा हुने सुनुवाइपछि दोषी पुष्टि भएमा उनीहरूलाई कडा सजाय हुने सम्भावना छ।
सोमबार, फाल्गुण २५, २०८२
सोमबार, फाल्गुण २५, २०८२
