काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा २ खर्ब २० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक ऋण थपेको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म कुल ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ थियो भने जेठ मसान्तसम्म यो बढेर २६ खर्ब ५४ अर्ब ६६ करोड ८ लाख रुपैयाँ पुगेको हो।

यो वृद्धिपछि देशको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४३.४७ प्रतिशत पुगेको छ। जसमा ५२.०६ प्रतिशत वैदेशिक ऋण र ४७.९४ प्रतिशत आन्तरिक ऋण रहेको छ।
आन्तरिक ऋण: १२ खर्ब ७२ अर्ब ५३ करोड ३० लाख (जीडीपीको २२.३१%) र वैदेशिक ऋण: १३ खर्ब ८२ अर्ब १२ करोड ७८ लाख (जीडीपीको २४.२३%) पुगेकाे छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। जेठ मसान्तसम्म ४ खर्ब १४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ। तोकिएको लक्ष्य अनुसार आन्तरिक ऋण ९५.४५% र बाह्य ऋण ४५.७२% प्राप्त भएको जनाइएको छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारको ऋण भुक्तानी बजेट ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड २६ लाख रुपैयाँ थियो।
त्यसमध्ये जेठ मसान्तसम्म ८१ प्रतिशत खर्च भएको छ। आन्तरिक ऋण भुक्तानी ८२.४२ र बाह्य ऋण भुक्तानी ७८.७२ प्रतिशत भएकाे छ ।

सार्वजनिक ऋणको निरन्तर बढ्दो ग्राफले आर्थिक दायित्व बढेको देखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। सरकारी खर्च, अनुदान, राजस्व असन्तुलन, र ऋण संकलन तथा भुक्तानीको गति निकट भविष्यमा वित्तीय अनुशासनका लागि चुनौती हुने विज्ञहरूकाे भनाइ छ ।

×

❮

❯