विराटनगर। कोसी प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजना छनोट तथा वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०८० लाई मध्यनजर गरी निम्नतम सीमाभित्र रहेर विषयगत मन्त्रालयले आवश्यकता र औचित्यका योजना तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ।

कोशी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामला तथा कानुनमन्त्री रेवती रमण भण्डारीले प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुन सक्ने स्रोतको सिमितता साथै बृहत कार्यक्षेत्र भएका कारण धेरै विषयलाई समेट्नुपर्ने बाध्यता भएकाले यस्तो परिस्थितिमा आयोजना छनोट तथा वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०८० लाई मध्यनजर गरेर यो निर्णय गरिएको बताए ।

बिज्ञापन

×

❮

❯