विराटनगर । विराटनगर र इटहरीको सरकारी जग्गा सट्टापट्टा तथा बिक्री प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पूर्वमन्त्री डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा फुकुवा गराई सट्टापट्टा तथा बिक्री गरेको आरोपमा मंगलबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो। आयोगले यस प्रकरणमा ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै कैद, जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको छ।
विज्ञापन
प्रकरणको केन्द्रमा रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रालिको नाममा रहेको हदबन्दी छुटको जग्गा छ। कम्पनीले फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि मोरङ र सुनसरीमा अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने छुट पाएको थियो।
तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयले २०३२ जेठ १९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उद्योग सञ्चालनमा रहेसम्मका लागि कम्पनीलाई उक्त छुट दिएको थियो। तर, जग्गा फलफूल उद्योग सञ्चालनमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने सर्त थियो।
अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार कम्पनीले हदबन्दी छुटमा प्राप्त गरेको १० बिघा १७ कठ्ठा १० धुर जग्गा २०४१ चैत २ गते रिजाल टाशी इण्डस्ट्रिज प्रालिका नाममा हस्तान्तरण गरेको थियो। आयोगले यसलाई छुट दिँदा निर्धारण गरिएका सर्तविपरीत भएको ठहर गरेको छ।
त्यसपछि २०४८ सालमा गठित उच्चस्तरीय समितिले कम्पनीले जग्गा तोकिएको उद्देश्यअनुसार प्रयोग नगरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। सोही आधारमा तत्कालीन सरकारले २०४८ चैत २३ गते कम्पनीले हदबन्दी छुटमा प्राप्त गरेको जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर, सरकारी सम्पत्तिका रूपमा कायम हुनुपर्ने जग्गा पछि विभिन्न सरकारी निकायका अधिकारी, कर्मचारी र कम्पनीका सञ्चालकको मिलेमतोमा फुकुवा गराइएको अख्तियारको आरोप छ।
महँगो जग्गा बेचेर सस्तो जग्गा खरिद
अख्तियारका अनुसार विराटनगर–२ शंकरपुरस्थित कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को कुल ४ बिघा ५ कठ्ठा ९ धुर जग्गा सट्टापट्टा गरिएको थियो।
कम्पनीले विराटनगरको उक्त जग्गा बिक्री गरेर त्यसको सट्टामा मोरङको साविक बनिगामा गाविस–३ स्थित जग्गा खरिद गरेको थियो।
बनिगामाको जग्गा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको थियो भने विराटनगरको जग्गा ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री गरिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
बनिगामामा खरिद गरिएको जग्गासमेत उपयोगका दृष्टिले उपयुक्त नरहेको आयोगको दाबी छ। ग्रामथान गाउँपालिकाबाट प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार उक्त जग्गाको केही भागमा खाल्डो, केहीमा कच्ची बाटो र बाँकी भागमा खोलाको बहाव रहेको छ। खरिदपछि कम्पनीले उक्त जग्गा भोगचलन नगरेको पनि अख्तियारले जनाएको छ।
माधव नेपाल र मीनेन्द्र रिजालको भूमिका
जग्गा सट्टापट्टाको प्रक्रिया विभिन्न सरकारी निकाय हुँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिसम्म पुगेको थियो।
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०६६ कात्तिक १५ गते जग्गा सट्टापट्टाका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो।
२०६६ मंसिर १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रस्ताव सामाजिक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि समितिका तत्कालीन संयोजक डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले २०६६ पुस १६ गते जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गरेको अख्तियारले जनाएको छ।
त्यतिबेला माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए। उनी २०६६ जेठ ११ गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए भने २०६७ माघ २२ गतेसम्म पदमा बहाल थिए।
अख्तियारले नेपाल र तत्कालीन मुख्यसचिव स्वर्गीय माधवप्रसाद घिमिरेलाई जग्गा जफत गरी सरकारी सम्पत्ति कायम हुनुपर्ने जानकारी हुँदाहुँदै सट्टापट्टासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको आरोप लगाएको छ।
त्यस्तै, रिजालले पनि जग्गाको वास्तविक अवस्था र कम्पनी सञ्चालकसँगको पारिवारिक सम्बन्धबारे जानकारी हुँदाहुँदै निर्णय गरेको आयोगको आरोप छ। यसमा स्वार्थको द्वन्द्वको विषयसमेत उठाइएको छ।
९७ जना प्रतिवादी, ४३ व्यक्ति तथा संस्था जग्गा खरिदकर्ता
अख्तियारले नेपाल र रिजालसहित तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा कर्मचारी, कम्पनीका सञ्चालक र जग्गा खरिद गरी हालसम्म स्वामित्व कायम भएका व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाएको छ।
प्रतिवादीमध्ये भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी, उपसचिव गान्धीप्रसाद सुवेदी र हुपेन्द्रमणि केसीलगायत छन्।
त्यस्तै, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, मालपोत कार्यालय विराटनगर, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङ तथा अन्य सरकारी निकायका तत्कालीन अधिकारी र कर्मचारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
कम्पनीका सञ्चालकहरू कुलचन्द्रप्रसाद रिजाल, राजेन्द्रप्रसाद रिजाल, जनकप्रसाद रिजाल, देवेन्द्रप्रसाद रिजाल, बद्रीप्रसाद रिजाल र पशुपतिप्रसाद रिजालसमेत आरोपपत्रमा समेटिएका छन्।
यस प्रकरणमा जग्गा खरिद गरी हालसम्म स्वामित्व कायम भएका ४३ जना व्यक्ति तथा संस्थालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूलाई अन्य सम्पत्तिबाट बिगो असुल गर्नेभन्दा पनि आफ्नो नाममा कायम रहेको विवादित जग्गा जफत गरी सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको आयोगले जनाएको छ।
प्रतिवादी बनाइएका संस्थामध्ये नेपाल स्वास्थ्य विकास तथा अनुसन्धान सहकारी संस्था लिमिटेड पनि छ। उक्त संस्था अहिले मोरङ सहकारी अस्पतालका रूपमा परिचित छ र विवादित जग्गामै अस्पताल सञ्चालन भइरहेको छ।
७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार बिगो दाबी
अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ अनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना तथा हानिनोक्सानीसम्बन्धी कसुरमा ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ।
प्रतिवादीहरूको कसुर र भूमिकाअनुसार कैद तथा जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ। साथै, विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाका नाममा रहेको विवादित जग्गा जफत गरी सरकारी तथा सार्वजनिक कायम गर्न आयोगले माग गरेको छ।
यसअघि २०५४ जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले हदबन्दी छुटको सुविधा सर्तरहित नहुने र तोकिएको सर्तअनुसार काम नगरेको अवस्थामा सरकारले त्यस्तो सुविधा फिर्ता लिन सक्ने व्याख्यासहितको आदेश दिएको थियो।
फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा प्राप्त सरकारी जग्गा कसरी फुकुवा भयो, सट्टापट्टा हुँदै निजी व्यक्तिको स्वामित्वमा पुग्यो भन्ने विषय अब विशेष अदालतको न्यायिक प्रक्रियाबाट निरूपण हुनेछ।
मंगलबार, कार्तिक १७, २०८३
मंगलबार, कार्तिक १७, २०८३
