विराटनगर । संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, प्रदेशका अधिकार हस्तान्तरण, वित्तीय स्रोतको बाँडफाँट र अन्तरप्रदेश सहकार्यका विषयमा छलफल गर्न विराटनगरमा अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन सुरु भएको छ। कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा सुरु भएको सम्मेलनको उद्घाटन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले सामूहिक रूपमा डिजिटल प्रविधिमार्फत गरेका हुन्।
उद्घाटन सत्रमा मुख्यमन्त्रीहरूले संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले संविधानले दिएका अधिकार कार्यान्वयनमा संघीय सरकारबाट ढिलाइ भइरहेको गुनासो गर्दै कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता हटाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
विज्ञापन
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले संघीयताबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने बताए। पूरा हुन नसकेका जनअपेक्षालाई आधार बनाएर भ्रम फैलाउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले तथ्यका आधारमा त्यस्ता भ्रम चिर्दै समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।
संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न आवश्यक ऐनकानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रशासनिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो। प्रदेशका आ–आफ्नै विशेषतालाई एकअर्कासँग जोडेर सहकार्य गर्न सके विकास र समृद्धि हासिल गर्न सहज हुने उनले बताए।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानले व्यवस्था गरेका प्रदेशका अधिकार हस्तान्तरणमा संघीय सरकारले ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाए। उनले प्रहरीसम्बन्धी र निजामतीसम्बन्धी कानुन शीघ्र निर्माण गर्न आग्रह गर्दै प्रशासनिक संरचनालाई बलियो बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए।
वित्तीय हस्तान्तरणलाई सीमित गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले संविधानको मर्मअनुसार प्रदेशलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने नीति आवश्यक रहेको धारणा राखे।
‘हातखुट्टा बाँधेर दौड भन्न मिल्दैन’
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक अधिकार नदिइएकै कारण संघीयता प्रभावकारी हुन नसकेको बताए। यसअघिका सरकारको नेतृत्व गरेका दलहरूले पनि संघीयता बलियो बनाउने विषयमा पर्याप्त काम गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो।
उनले संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संविधान निर्माणकै बेला प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाइएको हो कि भन्ने प्रश्न उठाए।
प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्च अन्य तहको तुलनामा कम भए पनि प्रदेशलाई अनावश्यक रूपमा आलोचना गर्ने गरिएको उनले बताए। संघीय सरकारले अधिकार र स्रोतमा नियन्त्रण कायम राखेर प्रदेशबाट नतिजा खोज्नु उचित नभएको उनको भनाइ थियो।
“प्रदेश सरकारले काम गरेन, दौडेन भनेर प्रहार हुन्छ। तर संघीय सरकारले हातखुट्टा बाँधेको छ। हातखुट्टा बाँधेर दौड भन्दा कसैले सक्छ?” उनले प्रश्न गरे।
आवश्यक कानुन निर्माण नहुँदा प्रदेश सरकारले जनतालाई अपेक्षित सेवा दिन नसकेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय सरकारको प्रतीक्षा मात्र गरेर नबस्ने बताए। उनले संविधानको व्यवस्थाअनुसार अधिकार हस्तान्तरण गर्न र कानुनी आधार तयार पार्न संघीय सरकारसँग माग गरे।
प्रशासनिक संघीयताको अवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले प्रदेशमा कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापनका विषयमा समेत पर्याप्त जानकारी नहुने गरेको बताए। प्रदेश सरकारले स्रोत दुरुपयोग गरेको भन्ने आरोप लगाउँदा तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा बहस हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।
जलवायु परिवर्तनमा प्रदेशहरूको साझा नीति आवश्यक
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न चुनौती सामना गर्न प्रदेश सरकारहरूको नीति र धारणा समान हुनुपर्ने बताए। जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रदेशहरूबीच बलियो कोष निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानुनी जटिलता हटाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशहरूबीच साझा अवधारणा र सहकार्यको माध्यमबाट विकास तथा समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने बताए। उनले साझा लगानीका क्षेत्र पहिचान गरी अन्तरप्रदेश साझेदारीलाई अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।
धार्मिक पर्यटनको सम्भावना उपयोग गर्न प्रदेशहरूबीच धार्मिक सर्किट विकास गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले तीनै तहका सरकारको सहकार्यबाट विकासलाई गति दिनुपर्ने बताए।
‘गुनासो मात्रै होइन, काम पनि गर्नुपर्छ’
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश सरकारहरूले अधिकारको विषयमा गुनासो मात्रै नगरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका कामलाई पनि तीव्रता दिनुपर्ने बताए।
संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याबारे सम्मेलनबाट निष्कर्ष निकालेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरिने उनले जानकारी दिए। सम्मेलन संघीय सरकारको आलोचना गर्न नभई प्रदेशका साझा समस्या, आपसी हित र समाधानका उपायबारे छलफल गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको उनको भनाइ थियो।
यसअघि आफ्नै दलहरूको नेतृत्वमा संघीय सरकार हुँदा पनि प्रदेशका अधिकार हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले हालको नयाँ सरकारसँग भने आफूले गुनासो गर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे।
प्रदेश सरकारका काम कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुग्दा विभिन्न कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोध आउने गरेको बताउँदै उनले भने, “हामी काम गर्दै जान्छौँ, तर रिजल्ट निस्किने बेलामा ‘हात्ती छिर्यो, पुच्छर अड्कियो’ जस्तो हुन्छ।”
प्रदेशका अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पारेर कार्यान्वयनको वातावरण बनाउन संघीय सरकारसँग उनले आग्रह गरे।
मुख्यमन्त्री कार्कीले सातै प्रदेशमा लागूऔषध दुर्व्यसन गम्भीर समस्याका रूपमा देखिएको उल्लेख गर्दै युवा पुस्तालाई यसबाट जोगाउन र समाज रूपान्तरणमा सहभागी गराउन साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताए। जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा पनि सबै प्रदेश एकजुट हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।
सम्मेलनबाट साझा निष्कर्ष निकाल्ने तयारी
कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा भइरहेको सम्मेलन भोलिसम्म सञ्चालन हुनेछ। सम्मेलनमा विज्ञहरूले विभिन्न विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने र छलफलबाट प्राप्त निष्कर्ष संघीय सरकारसमक्ष पुर्याउने तयारी गरिएको छ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीहरूले उद्योगी तथा व्यवसायीसँग पनि छलफल गर्नेछन्। कोशी प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सम्मेलनमा सहभागी मुख्यमन्त्रीहरूलाई भोलि प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रको भ्रमण गराउने कार्यक्रमसमेत रहेको छ।
प्रदेशका साझा समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय खोज्ने र संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने विषय सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ।
मंगलबार, असोज २७, २०८३
मंगलबार, असोज २७, २०८३
