विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ ले बिहीबार प्रदेश सभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
सरकारले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी वर्षका लागि सात प्रमुख विकास क्षेत्र तय गरेको जनाएको छ।
बिज्ञापन
नीति तथा कार्यक्रम सोह्रौँ आवधिक योजना, प्रदेशको चालु आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य, मध्यम आययुक्त मुलुकमा स्तरोन्नतिपछिको रणनीति, राजनीतिक दलका प्रतिबद्धता तथा प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई आधार मानेर तयार गरिएको प्रदेश प्रमुख खापुङले बताए।
प्रदेश सरकारले सुशासन, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउने लक्ष्यसहित आन्तरिक राजस्व विस्तार, वित्तीय अनुशासन तथा दिगो स्रोत व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ। साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भौतिक पूर्वाधार र सूचना प्रविधिको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत लगानी आकर्षित गर्ने, पर्यटन पूर्वाधार विस्तार गर्ने तथा कृषि र औद्योगिक उत्पादनको बजार प्रवर्द्धन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ।
नयाँ कार्यक्रम घोषणा
नीति तथा कार्यक्रममा केही नयाँ कार्यक्रमसमेत घोषणा गरिएको छ। अन्तरप्रदेश समन्वय अभिवृद्धिका लागि “मुख्यमन्त्री सम्मेलन” आयोजना गरिने भएको छ। हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बढ्दो बसाइँसराइ न्यूनीकरण गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारी र न्यूनतम पूर्वाधारसहित साना सहर विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले सूचना तथा तथ्यांकलाई व्यवस्थित गर्न डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। साथै “ट्यालेन्ट हन्ट” अवधारणाअनुसार युवा प्रतिभालाई प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सरकारी सेवामा आकर्षित गरिने जनाएको छ।
प्रदेश सभाको बैठकलाई सांकेतिक भाषामार्फत प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाइने तथा सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक परीक्षालाई स्वचालित बनाउन अटोमेटेड ड्राइभिङ टेस्ट ट्र्याक (एडीटीटी) प्रणाली लागू गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
हरित ऊर्जा र पर्यटनमा जोड
पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने सरकारको योजना छ। साथै सामुदायिक विद्यालयमा “रूफटप सोलार कार्यक्रम” सञ्चालन गरिने र निजी तथा वित्तीय क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सौर्य ऊर्जा प्रवर्द्धन गरिने भएको छ।
सरकारले रेडपाण्डा संरक्षण तथा प्रजनन केन्द्र, वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र, रामधुनी खुला चिडियाखाना र जैविक विविधता पार्क स्थापना गर्ने नीति पनि लिएको छ।
त्यसैगरी सम्भावित “हिलस्टेशन” को पहिचान र विकास गर्दै “आरोग्य रिट्रिट”, “साधना ग्राम” र “वेलनेस हब” जस्ता प्रकृतिमैत्री पर्यटन परियोजनालाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ।
कृषि र मत्स्य उत्पादन प्रवर्द्धन
माछा उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न झापा, मोरङ र सुनसरीमा व्यावसायिक पोखरीमा आधारित मत्स्य उत्पादन विस्तार गरिने जनाइएको छ। पहाडी क्षेत्रमा ट्राउट माछा प्रवर्द्धन तथा नदी र जलाशयमा केज फिस फार्मिङलाई पनि प्राथमिकता दिइने सरकारको योजना छ।
बिहिबार, जेठ ०७, २०८३
बुधबार, जेठ ०६, २०८३
