काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लेखक भरतमणि दाहाललाई थुनामुक्त गर्न नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई आदेश दिएको छ। तर, दाहालमाथिको अनुसन्धान प्रक्रिया भने जारी राख्न सकिने सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार दाहालको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उनलाई थुनामा नराखी तारिखमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको हो।
विज्ञापन
दाहालकी छोरीले संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहेर विचार तथा अभिव्यक्ति व्यक्त गरेको अवस्थामा विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत पक्राउ गरिएको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
दाहाललाई गत असोज ४ गते इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारी, मोरङले पक्राउ गरेको थियो। उनको युट्युब च्यानलमा प्रकाशित सामग्रीका विषयमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७(१) अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको थियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट समेत अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरिएको थियो।
सर्वोच्चले दाहालमाथि अनुसन्धानका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको देखिए पनि उनलाई हिरासतमा नै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएको जनाएको छ।
आदेशमा दाहालले संविधान र कानुनविरुद्ध हिंसात्मक आन्दोलनका लागि आह्वान गरेको नदेखिएको उल्लेख गर्दै नेपालको संविधानको धारा १७(२)(क) ले सुनिश्चित गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको शान्तिपूर्ण उपयोग गरेको अवस्था देखिएको भनिएको छ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले असोज ५ गते दाहाललाई पहिलोपटक तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो। अदालतले बयानसमेत सम्पन्न गर्नुपर्ने आधारमा म्याद थप गरेको थियो। दाहालको बयान असोज ६ गते नै सम्पन्न भइसकेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
त्यसपछि सर्वोच्चले दाहाललाई हिरासतमा राखिरहनुपर्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गर्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम तारिखमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन साइबर ब्युरोलाई परमादेश दिएको हो।
यससँगै दाहाल थुनामुक्त हुने भएका छन् भने उनीविरुद्धको अनुसन्धान प्रक्रिया भने कानुनी व्यवस्थाअनुसार अघि बढाउन प्रहरीलाई बाटो खुला राखिएको छ।
बिहिबार, असोज ०८, २०८३
बिहिबार, असोज ०८, २०८३
