सिड्नी । अस्ट्रेलिया सरकारले आप्रवासन नीति थप कडाइ गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले अस्थायी भिसाका माध्यमबाट लामो समयसम्म बसाइ लम्ब्याउने प्रवृत्ति नियन्त्रणसँगै डिपेन्डेन्ट अर्थात् परिवारका सदस्यलाई अस्ट्रेलिया ल्याउन पाउने सुविधामा समेत कटौती गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो।
यो योजना अस्ट्रेलियाको कुल आप्रवासन संख्या घटाउने सरकारको दीर्घकालीन नीतिको हिस्सा हो। सरकारले सन् २०२८ सम्म वार्षिक नेट ओभरसिज माइग्रेसनलाई २ लाख २५ हजारमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। हाल यो संख्या ३ लाखभन्दा बढी रहेको बताइएको छ।
विज्ञापन
गृहमन्त्री टोनी बर्कले सार्वजनिक गरेको प्रस्तावअनुसार नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी तथा ग्राजुएट भिसाधारकले आफ्ना पति, पत्नी तथा सन्तानलाई अस्ट्रेलिया ल्याउन पाउने व्यवस्थामा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिएको छ।
यसले अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीका परिवारलाई समेत असर पर्नेछ। हाल कतिपय विद्यार्थीले डिपेन्डेन्ट भिसामार्फत परिवारका सदस्यलाई अस्ट्रेलिया ल्याएर एकजनाले काम गर्ने र अर्कोले अध्ययन गर्ने व्यवस्था अपनाउँदै आएका छन्।
डिपेन्डेन्ट भिसामा रहेका नेपाली विद्यार्थी अभिषेक शर्माले नयाँ व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि बसोबास र अध्ययनको आर्थिक व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने बताएका छन्।
सरकारले ‘भिसा हपिङ’ नियन्त्रण गर्ने, भिसाको अवधि सकिएपछि गैरकानुनी रूपमा बस्नेहरूमाथि कडाइ गर्ने तथा पर्यटक भिसामा ‘नो फर्दर स्टे’सम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ।
यद्यपि, अस्ट्रेलियाले दक्ष आप्रवासनलाई भने प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ। स्वास्थ्य, निर्माण, शिक्षा, कृषि तथा वृद्ध हेरचाहलगायत जनशक्ति अभाव रहेका क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्तिलाई आकर्षित गर्ने सरकारको योजना छ।
सरकारका अनुसार आप्रवासनको समग्र संख्या घटाउँदै देशलाई आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति कायम राखिनेछ।
प्रस्तावित परिवर्तन तत्कालै लागू हुने छैनन्। सरकारले अघि सारेका व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन केही समय लाग्ने बताइएको छ।
बिहिबार, असोज ०१, २०८३
बुधबार, भाद्र ३१, २०८३
