विराटनगर | संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी समितिले भारतमा आदिवासी, दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायमाथि हुने भेदभाव, हिंसा र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट हुने मानव अधिकार उल्लङ्घन रोक्न तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ । समितिले बङ्गाली भाषी मुस्लिम, रोहिङ्ग्या, आप्रवासी तथा शरण खोज्नेहरूमाथि हुने भेदभाव र घृणाजन्य अपराधप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समिति (सिइआरडी) ले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा दलितलगायत समुदायविरुद्ध अत्यधिक बल प्रयोग, गैरन्यायिक हत्या, मनपरी हिरासत, यातना, दुर्व्यवहार र यौन हिंसाका घटनाबारे प्राप्त रिपोर्टप्रति गम्भीर चासो जनाएको हो । समितिले यस्ता घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानूनी कारबाही गर्न भारतलाई आग्रह गरेको छ ।
बिज्ञापन
समितिले रोहिङ्ग्या, बङ्गाली भाषी मुस्लिम, आप्रवासी तथा शरण खोज्नेहरूलाई लक्षित गरेर हुने कानून कार्यान्वयनसम्बन्धी कारबाही रोक्न आग्रह गरेको छ । जातीय पहिचानका आधारमा जाँच तथा पक्राउ गर्ने कार्य रोक्न, भेदभाव र घृणाजन्य अभिव्यक्तिमाथि नियन्त्रण गर्न तथा घृणाजन्य अपराध रोक्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण आवश्यक भएका व्यक्तिलाई जबर्जस्ती फिर्ता नगर्न समेत समितिले भारतलाई भनेको छ ।
समितिका अनुसार भारतमा जात व्यवस्था सामाजिक हैसियत, स्रोतसाधन, शिक्षा तथा अवसरमा पहुँचलाई प्रभावित गर्ने प्रमुख आधारका रूपमा रहेको छ । १८ जना स्वतन्त्र मानव अधिकार विशेषज्ञ रहेको सिइआरडीले जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि पालना गर्ने १८२ सदस्य राष्ट्रको अवस्थाको समीक्षा गर्छ ।
सन् २००७ पछि पहिलोपटक भारतले यसै महिनाको सुरुमा समितिसमक्ष आफ्नो समीक्षा गराएको थियो । भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व महान्यायाधिवक्ता तुषार मेहताले गरेका थिए ।
सिइआरडीका सिफारिस कानूनी रूपमा बाध्यकारी नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको क्षेत्रमा यसको महत्त्व रहने गर्छ । भारतको जेनेभास्थित मिसनले भने देशको बहुलवाद, विविधता तथा संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाबारे आफ्नो धारणा राख्दै सबै नागरिकका लागि समानता, मर्यादा र अवसर सुनिश्चित गर्न काम भइरहेको जनाएको छ ।
मंगलबार, भाद्र ०९, २०८३
मंगलबार, भाद्र ०९, २०८३
