काठमाडौँ । नेपाल र भारतले सीमा क्षेत्रमा दुवै देशका नागरिकले एकअर्काको भूभागमा भोगचलन गर्दै आएका जग्गाको नापजाँच गर्ने सहमति गरेका छन्। भारतको लखनउमा सम्पन्न नेपाल–भारत नापी अधिकृतहरूको समिति (एसओसी) को १३औँ बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो।
नापी विभागका अनुसार प्रविधिको प्रयोग गरी सीमापार भोगचलनमा रहेका जग्गाको नापजाँच गरिनेछ र त्यसको प्रतिवेदन तीन वर्षभित्र सरकारलाई बुझाइनेछ। नापजाँचमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र भने समावेश नहुने बताइएको छ।
बिज्ञापन
यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भारतले नेपालको मात्र नभई नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको बताएका थिए। त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले सीमा निर्धारणका क्रममा नदीलाई आधार मानिएको र नदीको बहाव परिवर्तन हुँदा कतिपय स्थानमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागमा खेतीपाती तथा बसोबास गर्ने अवस्था सिर्जना भएको स्पष्ट पारेको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार यस्तो अवस्थालाई ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ भनिन्छ। प्राविधिक अध्ययनले कतिपय स्थानमा नेपालले उपभोग गरिरहेको जग्गा भारततर्फ तथा भारतले उपभोग गरिरहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको छ।
एसओसी र संयुक्त फिल्ड सर्वे टोलीले नदीको बहाव परिवर्तनलगायतका कारण उत्पन्न सीमापार भोगचलन भएका क्षेत्रको नापजाँच गर्नेछन्। यसबाट तयार हुने प्रतिवेदनले सीमा व्यवस्थापन तथा विवाद समाधानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन, सीमा स्तम्भ निर्माण तथा मर्मतसम्भारका लागि सन् २०१४ मा नेपाल–भारत नापी अधिकृतहरूको समिति गठन गरिएको थियो। यससँगै बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप र संयुक्त फिल्ड सर्वेक्षण टोलीसमेत गठन भएका छन्।
नापी विभागका अनुसार नेपाल–भारत सीमामा हालसम्म ८ हजार ५५४ वटा सीमा स्तम्भ स्थापना गरिएका छन् भने १ हजार ३२५ वटा सीमा स्तम्भ हराएका छन्। समितिको बैठकले सीमा व्यवस्थापनसँगै बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपका निर्णय तथा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि सहमति गरेको छ।
आइतबार, साउन ३१, २०८३
आइतबार, साउन ३१, २०८३
