२०८२ बैशाख २१, आइतबार
Premier Cables
Hamro Biratnagar Calendar सोमबार, बैशाख १५, २०८२

चालू आर्थिक वर्षका लागि बिनियोजन गरिएको बजेट खर्च नहुने जनाउँदै विभिन्न निकायबाट पाँच अर्बभन्दा रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट फिर्ता भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले यस बर्षका लागि बिनियोजन भएका सो परिमाणको बजेट फिर्ता भएको जानकारी दिएको हो ।

बिज्ञापन

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालूभन्दा पुँजीगत शीर्षकको बजेट फिर्ता बढी छ । निकायगत रुपमा विष्लेषण गर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) को बजेट फिर्ता सबैभन्दा बढी रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अम्बिकाप्रसाद खनालले चालूतर्फ पाँच करोड ३४ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ पाँच अर्ब तीन करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट फिर्ता भएको जानकारी दिनुभयो ।

बिज्ञापन

चालूतर्फ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ९५ लाख रुपैयाँ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ३९ लाख रुपैयाँ, निर्वाचन आयोगले दुई करोड ४२ लाख रुपैयाँ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक करोड ५८ लाख रुपैयाँ बजेट फिर्ता गरेको हो । यस्तै पुँजीगततर्फ सबैभन्दा धेरै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले दुई अर्ब ३५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ ।

यस्तै एमसिए–नेपालले दुई अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट फिर्ता गरेको सूचना अधिकारी खनालले जानकारी दिनुभयो । पुँजीगततर्फ बजेट फिर्ता गर्ने अन्य निकायमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ३६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, परराष्ट्र मन्त्रालयले ३० करोड रुपैयाँ र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एक करोड ६१ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेका छन । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार कुनै योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट फागुन मसान्तभित्र खर्च हुन नसकेमा र आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पनि खर्च गर्न सक्ने अवस्था नभएमा चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गरिसक्नुपर्ने ब्यवस्था रहेको छ ।

गत वर्ष ७० प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको एमसिए–नेपालले यस वर्ष करिब ५८ प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको छ । अमेरिकी सरकारको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित यो परियोजनामा अमेरिकी सहयोग निरन्तर हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अन्योल रहेको छ भने यो परियोजनाका निम्ति सरकारले छुट्याएको बजेट खर्च नहुने स्थिति छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि एमसिए–नेपालले १३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । उक्त रकममध्ये नौ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बाट अनुदान लिइने र बाँकी तीन अर्ब ४५ करोड १८ लाख आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर एमसिए–नेपालले बजेट खर्च नगरेपछि आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने भनिएको रकममा पनि करिब ५८ प्रतिशत बजेट अर्थ मन्त्रालयलाई नै फिर्ता गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमात्र नभई गत आर्थिक वर्षमा पनि एमसिए नेपालको खर्च निकै कमजोर रहेको थियो । एमसिए–नेपालले गत आर्थिक वर्षका लागि पाएको कूल बजेटको करिब ३० प्रतिशत मात्रै खर्च गरी बाँकी ७० प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको थियो । एमसिए नेपालअन्तर्गतका परियोजनामा खर्च गर्नेगरी गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा सात अर्ब ६० करोड ७० लाख रुपैयाँ फिर्ता गरिएको थियो ।

विद्युत प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण र अधिग्रहणको काम सुस्त भएपछि लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको हो । एमसीसीमा सुरुदेखि केही स्वार्थी तत्वले अवरोध गर्दै आएको छ । नेपालमा बिकास हुन नदिने बिदेसी एजेण्टका रुपमा रहेका ती तत्वले राष्ट्रवादलाई नै बदनाम गरेर एससीसीमा बिवाद गरेको थियो ।

DPS
Vianet
Web Surfer
Aarya Hospital
स्टोरिजमा समाचार
Pigeon Advertising

विराटनगर