काठमाडौं। काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १५ प्रतिवादीलाई विभिन्न कसुरमा हदैसम्मको कैद सजाय सुनाएको छ।
न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले मंगलबार ठगी, सरकारी लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर तथा संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारण गरेको हो। अदालतले अन्य १३ प्रतिवादीलाई पनि हदैसम्मको सजाय तोकेको छ।
बिज्ञापन
अदालतको फैसलाअनुसार टोपबहादुर रायमाझीलाई सरकारी लिखत किर्तेमा दुई वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिबाना, ठगीमा तीन वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिबाना तथा संगठित अपराधमा डेढ वर्ष कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको छ। एकीकृत कसुरमा चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिबानासहित थप छ महिना कैद सजाय पनि निर्धारण गरिएको छ। सबै सजाय जोड्दा उनलाई ११ वर्ष कैद हुने भए पनि कैद कार्यान्वयनमा कानुनअनुसार माथिल्लो हद लागू हुने अदालतले जनाएको छ।
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई सरकारी लिखत किर्तेमा एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिबाना, ठगीमा डेढ वर्ष कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिबाना, संगठित अपराधमा छ महिना कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिबाना तथा एकीकृत कसुरमा दुई वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिबाना सुनाइएको छ। साथै थप तीन महिना कैद सजायसमेत तोकिएको छ। सबै सजाय जोड्दा उनको कैद अवधि पाँच वर्ष तीन महिना पुगेको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाले विभिन्न कसुरमा छुट्टाछुट्टै सजाय निर्धारण भए पनि कैद कार्यान्वयनका क्रममा कानुनबमोजिम अधिकतम सजायको सीमा कायम हुने जानकारी दिए।
यो प्रकरणमा २०८० जेठ १० गते पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का तत्कालीन सल्लाहकार इन्द्रजित राई, शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललगायत ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो।
अदालतले रामशरण केसी, टंककुमार गुरुङ, सञ्जीव रायमाझी, प्रतीक थापा, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकीलाई भने अभियोगबाट सफाइ दिएको छ।
फैसलाअनुसार टोपबहादुर रायमाझी राज्यविरुद्धको कसुर, ठगी तथा संगठित अपराधमा दोषी ठहर भएका छन् भने बालकृष्ण खाँणलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मतियार ठहर गरिएको छ।
पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे ठगी, संगठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर भएका छन्। त्यस्तै, टेकनाथ रिजाल सरकारी लिखत किर्ते, ठगी र संगठित अपराधमा मतियार तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा पनि मतियार रहेको अदालतले ठहर गरेको छ।
प्रकरणका मुख्य योजनाकारका रूपमा अभियोजन गरिएका सानु भण्डारी र केशव दुलाललाई सरकारी लिखत किर्ते, ठगी, संगठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर गरिएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।
सोमबार, असार २९, २०८३
मंगलबार, असार ३०, २०८३
