विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेपछि बजेटको आकारलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। संघीय सरकारको बजेटलाई ‘फुलेको बेलुन’ भन्दै आलोचना गर्दै आएका कांग्रेस–एमालेकै गठबन्धन सरकारले प्रदेशमा भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको हो।
बजेट सार्वजनिक भएपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै बजेटको आकार र स्रोत दुवै यथार्थपरक रहेको दाबी गरे। पत्रकार सम्मेलनमा उठेको ‘केन्द्रको बजेटलाई फुलेको बेलुन भन्ने पार्टीकै नेतृत्वको सरकारले किन ठूलो आकारको बजेट ल्यायो ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले बजेट कार्यान्वयनयोग्य रहेको बताए।
बिज्ञापन
“यो बजेट बेलुन फुलाएजस्तो बनाइएको होइन। प्रदेशको स्रोत, सम्भावना र आयको यथार्थ मूल्याङ्कन गरेर बजेट ल्याइएको हो,” मन्त्री लिङ्थेपले भने, “अघिल्लो वर्षको तुलनामा आकार केही ठूलो देखिए पनि यसको स्रोत सुनिश्चित छ।”
उनका अनुसार प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। संघीय समानीकरण अनुदानमा करिब ९ प्रतिशत कटौती भए पनि राजस्व बाँडफाँड, रोयल्टी तथा अन्य स्रोतबाट राजस्व व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ छ।
बहुवर्षीय आयोजनामा नयाँ मापदण्ड
बहुवर्षीय योजनाका कारण सिर्जना हुने वित्तीय दायित्व र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीबारे उठ्ने चिन्तालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री लिङ्थेपले कुनै पनि निर्माण व्यवसायीले काम गरेपछि भुक्तानी नपाउने अवस्था नआउने बताए।
“रातो किताबमा कम बजेट देखिए पनि बहुवर्षीय आयोजनाका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ,” उनले भने, “काम सम्पन्न भएपछि भुक्तानी दिन बजेट अभाव हुन दिँदैनौँ। आवश्यक परे खर्च नभएका शीर्षकबाट रकमान्तर गरेर पनि भुक्तानी सुनिश्चित गर्छौँ।”
विगतमा बजेट क्षमताभन्दा धेरै बहुवर्षीय आयोजना स्वीकृत गरिँदा समस्या सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ मापदण्डअनुसार पहाडी क्षेत्रमा अधिकतम ३० करोड र तराईमा २५ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना मात्र बहुवर्षीय योजनामा समावेश गरिने जानकारी दिए। साथै, बहुवर्षीय आयोजनाको अवधि चार वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गरिएको छ।
ढुंगा–गिट्टीको राजस्व अब प्रदेशमै
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव कोशहरि निरौलाले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा राजस्व संकलनसम्बन्धी महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन गरिएको बताए।
उनका अनुसार ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायत प्राकृतिक स्रोतको उत्खननबाट प्राप्त हुने रोयल्टी प्रदेशभित्रै रहने व्यवस्था गरिएको छ। “संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रदेशभित्र संकलित हुने यस्तो राजस्व प्रदेशकै सञ्चित कोषमा रहने व्यवस्था गरिएको छ,” उनले भने, “यसले प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी बढाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ।”
वन क्षेत्रको आम्दानी बढाउन पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले बिक्री गर्ने काठ तथा दाउराबाट प्राप्त आम्दानीमध्ये समूहका सदस्यबाट प्राप्त आयको ५ प्रतिशत र बाह्य बिक्रीबाट प्राप्त आयको १५ प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कृषि र सिँचाइलाई एकीकृत रूपमा हेर्न आग्रह
कृषि क्षेत्रमा अपेक्षाकृत कम बजेट विनियोजन भएको भन्ने आलोचनाको जवाफ दिँदै मन्त्री लिङ्थेपले कृषि र सिँचाइ क्षेत्रलाई छुट्टाछुट्टै नभई एकीकृत रूपमा हेर्नुपर्ने बताए।
उनले कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि आवश्यक सिँचाइ, भूमिगत सिँचाइ, सौर्य ऊर्जा तथा विद्युत पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू अन्य मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुने भएकाले कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी रहेको दाबी गरे।
बजेटले प्राङ्गारिक मल उत्पादन, विषादीमुक्त खेती, कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान तथा ढाका, खाँडी र अल्लोजस्ता स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिएको छ।
स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम
स्वास्थ्यतर्फ प्रदेश मातहतका अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने, प्रमुख अस्पतालमा आईसीयू सेवासहितको रेफरल अस्पताल विकास गर्ने तथा महिलाहरूको पाठेघर र स्तन क्यान्सर परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। साथै १२ वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।
सीटी स्क्यान खरिद प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित अस्पताललाई नै खरिद अधिकार दिने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
शिक्षातर्फ ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम, सीमान्तकृत समुदायका छोरीहरूका लागि ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रम तथा १०० सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल बोर्डसहित प्रविधिमैत्री शिक्षण प्रणाली सञ्चालन गरिनेछ। अपाङ्गता रोकथाम, पुनःस्थापना तथा किशोरी सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई पनि बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ।
भ्रमण वर्षदेखि रेडपाण्डा संरक्षणसम्म
कोशी प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि २०८३ साउनदेखि २०८५ असारसम्म ‘कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष’ सञ्चालन गरिने भएको छ। बजेटमा रामधुनीमा प्रादेशिक प्राणी उद्यान स्थापना गर्ने तथा हाब्रे (रेडपाण्डा) र हिउँचितुवाको संरक्षण कार्यक्रमलाई समेत समेटिएको छ।
यातायात सेवा डिजिटल बनाइने
यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित क्युआर पेमेन्टलगायत डिजिटल सेवा विस्तार गरिने मन्त्री लिङ्थेपले जानकारी दिए। उनका अनुसार सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणालीको प्रयोग बढाइनेछ।
विगतका आन्दोलन र आगजनीबाट क्षति पुगेका यातायात कार्यालयका संरचनाहरू पुनर्निर्माण गरी सेवा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजनासमेत बजेटमा समावेश गरिएको छ।
मंगलबार, असार ०२, २०८३
मंगलबार, असार ०२, २०८३
