विराटनगर। कोसी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ मा सवारी साधन सञ्चालन, मर्मत, खरिद तथा परामर्श सेवामा उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेको छ। बजेट विवरणअनुसार सवारी साधन सञ्चालन तथा सम्भार खर्चसँगै सेवा तथा परामर्श शीर्षकमा पनि व्यय बढ्ने देखिएको छ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सवारी साधन सञ्चालन तथा सम्भारका लागि ४१ करोड ५८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा यस शीर्षकमा ३३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ यथार्थ खर्च भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमान ३३ करोड ६५ लाख २० हजार रुपैयाँ रहेको छ।
बिज्ञापन
कुल अनुमानित खर्चमध्ये प्रदेश सरकारको स्रोतबाट ४० करोड ३९ लाख १ हजार रुपैयाँ, संघीय सरकारबाट ८१ लाख ४४ हजार रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट ७३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।
इन्धन खर्चतर्फ पदाधिकारीका लागि १ करोड ९९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ, कार्यालय प्रयोजनका लागि १ करोड ८७ लाख ४२ हजार ६ सय रुपैयाँ तथा अन्य प्रयोजनका लागि २ करोड ४७ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
यसैबीच, सेवा तथा परामर्श शीर्षकमा पनि प्रदेश सरकारको खर्च बढ्ने देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा ७१ करोड ३१ लाख ५ हजार रुपैयाँ खर्च भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमान १ अर्ब १० करोड ३३ लाख ६९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा भने यस शीर्षकमा १ अर्ब १२ करोड ५९ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
उक्त रकममध्ये ८४ करोड ३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ प्रदेश सरकारको स्रोतबाट, २१ करोड ४७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ संघीय सरकारबाट तथा ७ करोड ७८ लाख ७ हजार रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान छ।
प्रदेश सरकारले विगतमा विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका लागि पर्याप्त सवारी साधनको व्यवस्था गरे पनि गत वर्ष भएको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको थियो। आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारका ६४ वटा चारपाङ्ग्रे र १७६ वटा दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनमा आगजनी भएको थियो।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार आगजनीबाट प्रदेशमा ४१ करोड ५२ लाख ९४ हजार १४९ रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको थियो। मोरङ जिल्लामा मात्रै ४० करोड ८६ लाख ७७ हजार ४६२ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो।
क्षतिग्रस्त सवारी साधन, मेसिनरी औजार, भौतिक संरचना तथा कार्यालय सामग्रीहरूको लिलामी बिक्री गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरिसकेको छ। यता, सवारी साधन अभावका कारण कतिपय सरकारी कार्यालयको दैनिक कार्यसम्पादन प्रभावित भएपछि प्रदेश सभा सचिवालय तथा पर्यटन मन्त्रालयले हालै नयाँ दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद प्रक्रिया समेत अघि बढाएका छन्।
मंगलबार, साउन ०५, २०८३
मंगलबार, साउन ०५, २०८३
