पोखरा । फेवाताल क्षेत्रभित्र बनेका ३२ अवैध संरचना शनिबार पोखरा महानगरपालिकाले भत्काएको छ। सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयनका लागि गठित सहजीकरण समितिले सीमांकन गरी पोल गाडेको क्षेत्रमा पर्ने संरचनामा डोजर चलाइएको हो।

संरचना भत्काइएका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयले भने पूर्वसूचना बिना नै डोजर प्रयोग गरिएको आरोप लगाउँदै लेकसाइडको खहरेदेखि खपौदीसम्म सडक अवरुद्ध गरेका छन्।

बिज्ञापन

महानगर प्रहरी प्रमुख पुरुषोत्तम थापा का अनुसार पहिलो चरणमा सीमांकन गरिएको क्षेत्रभित्रका संरचना मात्रै हटाइएको हो।

सर्वोच्च अदालत ले २०८० असार ४ गते दिएको आदेशअनुसार तालको उच्चतम जलस्तरका आधारमा सीमांकन गरी सो सीमाबाट ६५ मिटरभित्र रहेका संरचनाहरू हटाउन निर्देशन दिइएको थियो। साथै, उक्त क्षेत्रभित्रका जग्गाको दर्ता खारेज गर्ने र २०३२ सालअघि दर्ता भएका जग्गालाई मुआब्जा दिएर तालकै नाममा ल्याई हरियाली कायम गर्ने आदेश पनि जारी गरिएको थियो।

उही निर्णयअनुसार, वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट ले अतिक्रमण गरी बनाएका संरचना हटाउने आदेश पनि दिइएको थियो।

फैसला कार्यान्वयनका लागि २०८० मंसिर १३ गते सुरेन्द्रराज पाण्डे को संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन गरिएको थियो। त्यसपछि २०८० माघ १५ मा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत प्रमुख नापी अधिकृत गंगालाल पोख्रेल को संयोजकत्वमा प्राविधिक उपसमिति गठन गरिएको थियो।

×

❮

❯