विराटनगर । पश्चिम नेपालको टीकापुर नगरपालिका हाल असामान्य अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ।
करिब दुई वर्षअघि जग्गासम्बन्धी एक प्रकरणमा मुछिएपछि उपमेयर निलम्बनमा परेका थिए। त्यसैबीच, माघ ६ गते मेयर रामलाल डगौरा थारुले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि नगरपालिकाको नेतृत्व नै रिक्त बनेको छ।
मेयर थारुजस्तै करिब अढाइ दर्जन स्थानीय तथा प्रादेशिक जनप्रतिनिधिहरूले संसदीय चुनावमा सहभागी हुन पदबाट राजीनामा दिएका छन्। स्थानीय तहको कार्यकाल सकिन अब करिब १५ महिना मात्र बाँकी रहँदा यस्तो अवस्थाले सेवा प्रवाहमा गम्भीर चुनौती आउने सरोकारवालाहरूले चेतावनी दिएका छन्।
प्रदेशसभा सचिवालयहरूको तथ्यांकअनुसार पाँच प्रदेशका १६ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन राजीनामा दिएका छन्। कोशी प्रदेशसभाबाट १ जना, मधेश प्रदेशसभाबाट ४ जना, बाग्मती प्रदेशसभाबाट ६ जना, लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट ४ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट १ जनाले राजीनामा दिएका हुन्। गण्डकी र कर्णाली प्रदेशसभाबाट भने कसैले पनि चुनावका लागि राजीनामा नदिएको जनाइएको छ।
स्थानीय तहमा पनि प्रभाव देखिएको छ। नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाका अनुसार कम्तीमा ७ जना नगरप्रमुखहरूले राजीनामा दिएर चुनावमा गएका छन्। तीमध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह, भरतपुरकी मेयर रेणु दाहाल, धरानका मेयर हर्क साम्पाङ, धुलिखेलका मेयर अशोक बेञ्जु, रङ्गेलीका मेयर दिलीपकुमार अग्रवाल र सूर्योदय नगरपालिकाका मेयर रणबहादुर राई रहेका छन्।
त्यसैगरी, कम्तीमा ३ जना गाउँपालिका अध्यक्ष र १ जना उपाध्यक्षले पनि चुनावमा सहभागी हुन पद त्यागेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बताइन्।
निर्वाचन आयोगका अनुसार हाल विभिन्न कारणले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा करिब ४५ पद रिक्त छन्। सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जीसीका अनुसार यीमध्ये करिब आधा पद प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका कारण रिक्त भएका हुन् भने बाँकी निलम्बन, मृत्युजस्ता कारणले खाली भएका छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार कार्यकाल बाँकी रहँदै पद रिक्त हुँदा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्छ। स्थानीय तहहरू पाँच वर्ष अविच्छिन्न रूपमा काम गर्नुपर्ने संवैधानिक निकाय भएकाले त्यहाँ नेतृत्वको अभावले सर्वसाधारण बढी प्रभावित हुने नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ।
लगातार उपमेयर र मेयर दुवै पद रिक्त भएको टीकापुर नगरपालिकामा यसको असर अझ गम्भीर हुने अधिकारीहरू बताउँछन्। नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत देवीप्रसाद आचार्यका अनुसार मेयरको राजीनामाको प्रभाव आगामी दिनमा सेवा प्रवाहमा स्पष्ट देखिनेछ।
सरकारका विभिन्न तहमा देखिएको यो रिक्तताले सेवामा ढिलासुस्ती, जटिलता र जनतामा असन्तुष्टि बढ्ने जोखिम रहेको सरोकारवालाहरूले औँल्याएका छन्। बीबीसी
