काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद चरम सीमामा पुगेको छ। पार्टीभित्र विशेष महाधिवेशनको माग र त्यसको विरोधबीच टकराव बढ्दै जाँदा अब विवाद वार–पारको अवस्थामा पुगेको देखिन्छ।
महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पुस २७ र २८ गते विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने घोषणा गरेका छन्। तर संस्थापन पक्षले उक्त महाधिवेशनमा सहभागी नहुन आग्रह गर्दै आएको छ। विशेष महाधिवेशन पक्षधरले पार्टी विधानअनुसारको प्रक्रिया भन्दै महाधिवेशनका नारा र तयारीसमेत अघि बढाएका छन्। यद्यपि संस्थापन पक्ष विधानमा रहेको बाध्यकारी व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न तयार देखिँदैन। उता, विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिएका महामन्त्रीहरू पनि पार्टी नेतृत्वको बहुमत निर्णय मान्न असहमत छन्।
पार्टीभित्र कतिपय नेताहरूले विवादले विभाजन नल्याउने दाबी गरिरहे पनि अवस्था यति चर्किएको छ कि पार्टी एकता जोगिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ। नियमित महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशन दुवै पक्षका नेताहरूले पार्टी नफुट्ने दाबी गरे पनि विवादको तापक्रम घट्ने संकेत देखिँदैन।
कांग्रेसका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गरेका छन्। पार्टी विधानको धारा १७ अनुसार केन्द्रीय समितिको निर्णय वा कम्तीमा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको माग परेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर पार्टी नेतृत्वले यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्दै बहुमतको आधारमा वैशाखमै नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका पारित गरेको छ, जसले विशेष महाधिवेशनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ।
५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षर प्रमाणीकरण गर्ने वा वार्ता तथा संवादमार्फत समाधान खोज्ने प्रयास नेतृत्वले नगरेको आरोप विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूको छ। उनीहरूले निरन्तर पत्रकार सम्मेलनमार्फत दबाब दिँदै आएका छन्। यही सातामात्रै तीन पटक पत्रकार सम्मेलन गरेर विधानअनुसार आफ्नो माग सम्बोधन गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याएका छन्।
विशेष महाधिवेशन पक्षधरले प्रतिनिधिहरूलाई काठमाडौं बोलाइसकेको छ। भृकुटीमण्डपमा महाधिवेशन आयोजना गर्ने तयारीस्वरूप १८ वटा उपसमिति गठन गरेर काम अघि बढाइएको छ। होटल बुकिङदेखि प्राविधिक तयारीसम्मका कामहरू सुरु भइसकेका छन्, जसको अगुवाइ महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले गरिरहेका छन्।
हाल नेपाली कांग्रेसमा दुईवटा फरक महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक छन्। केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले वैशाख २८ देखि ३१ सम्म नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ भने महामन्त्री समूहले पुस २७ र २८ गते विशेष महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको छ।
दुवै पक्ष समाधानभन्दा दबाब र प्रतिरोधको बाटोमा देखिएका छन्। संस्थापन पक्ष बल प्रयोग गर्दै अघि बढ्न खोजिरहेको छ भने महामन्त्री समूह दबाब सिर्जना गर्ने रणनीतिमा छ। संकल्प सम्मेलन वा नीति महाधिवेशनका रूपमा विवाद समाधान गर्ने विषयमा छलफल भए पनि सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले त्यसप्रति खास चासो नदेखाएको आरोप छ।
अन्य राजनीतिक दलहरू चुनावी अभियानमा व्यस्त भइरहँदा कांग्रेसभित्रको यो आन्तरिक किचलो भने झन् चर्किँदै गएको छ। राष्ट्रिय सभामा एमालेदेखि मधेशकेन्द्रित दलहरूसँग सहकार्यको संकेत दिने कांग्रेस आफ्नै आन्तरिक एकता कायम गर्न असफल देखिएको छ। यसले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको तयारी मात्र होइन, पार्टीको समग्र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
