विराटनगर। औषधि ऐन २०३५ को संशोधनमा राखिएका कतिपय प्रावधान खारेजीको माग गर्दै विराटनगरका औषधि व्यवसायी धर्ना बसेका छन् ।

अव्यावहारिक प्रावधानका कारण व्यवसाय नै चौपट हुने उनीहरुको तर्क छ । कोसी प्रदेशका औषधि व्यवसायीहरूले त्यसको खारेजी माग गरेका छन्।

बिज्ञापन

व्यवसायीहरु बिहीबार औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगर कार्यालयमा भेला भई धर्ना दिएका छन्।

व्यवसायीले चरणबद्ध सडक आन्दोलन र व्यवसाय बन्दका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । औषधि ऐन २०३५ को संशोधनको दफा ११ का उपदफाहरू प्रति आफूहरुको असहमति रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

संशोधित ऐनअनुसार औषधि पसल दर्ता नवीकरणको म्याद सकिएको भोलिपल्टदेखि नै १०० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने प्रावधान छ । यसैगरी ३१औँ दिनसम्म पनि नवीकरण नभए स्वतः संस्था खारेज हुने व्यवस्था छ।

संघका मोरङ अध्यक्ष देशबन्धु ढकालले यस्तो व्यवस्था संविधानको मर्मविपरीत र पेसागत सुरक्षामाथि नै प्रतिकूल भएको बताए । उनले भने,‘‘हामीले बारम्बार संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्यौ तर सुनुवाई नभएपछि सडकमा आउनु परेको हो ।’’

मंसिर ११ देखि १६ गतेसम्म विरोध कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ। बिहीबार बिहान ११ देखि १२ बजेसम्म औषधि व्यवस्थापन विभागमा व्यानरसहित मौन धर्ना गरिएको हो ।

भोलि (शुक्रबार) बिहान ११ देखि १ बजेसम्म विभागको प्राङ्गणमा २ घण्टाको मौन धर्ना, शनिबार आ–आफ्नो पसलमा कालो झण्डा र पाखुरामा कालोपट्टी बाँधेर सेवा प्रवाहमार्फत विरोध गर्ने, आइतबार ११–२ बजेसम्म विभागमा ३ घण्टा धर्ना र पसल बन्द गरी सांकेतिक विरोध गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ ।

×

❮

❯