काठमाडौं । आन्तरिक राजश्वका ३६ वटा कार्यालय खारेज हुने भएका छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको नयाँ संगठन संरचना प्रस्ताव स्वीकृत गरेसँगै यी कार्यालय खारेज भएका हुन्।

आन्तरिक राजश्व विभागका निर्देशक वासुदेव पौडेलले ३६ वटा कार्यालय खारेज तथा मर्ज भए पनि स्थानीय तहबाट सेवा दिने बताए। ‘कार्यालय खारेज गरी सेवालाई अप्ठेरो बनाउन खोजेका होइनौं। स्थानीय तहबाटै काम हुनेगरी कार्यलयहरु कटौती गरिएको हो,’ पौडेलले भने।

विभागले सूचना जारी गर्दै करदाता सेवा कार्यालयहरुबाट प्रवाह भइरहेका सेवाहरु मध्ये स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र जारी गर्ने लगायतका सेवाहरु सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ।

स्थानीय तहबाट सेवाहरु सूचारु हुन समय लाग्न सक्ने अवस्थामा ती सेवा सम्बन्धित जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाटै प्रवाह हुनेछन्। कर भुक्तानी, करचुक्ता प्रमाणपत्र लगायत धेरै सेवाहरु अनलाइन प्रणाली मार्फत नै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था हाल कार्यान्वयनमै रहेका छन्।

विभाग तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरुको सेवा प्रवाहलाई अझ करदाताको नजिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने नीति अनुरुप सेवालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको तथा सेवा प्रवाहको बैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित करदाता सेवा कार्यालयहरुबाट सेवा सुचारु हुने उल्लेख विभागले गरेको छ।

×

❮

❯