काठमाडौं । केपी शर्मा ओलीले सरकारको आलोचना रोक्नका लागि सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउने निर्णयको प्रयोग गरेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ।

एकातर्फ ओली आफैंले सामाजिक सञ्जालमार्फत एमालेको विधान अधिवेशनको प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् भने अर्कातर्फ उनी नेतृत्वमा रहेको सरकारले आलोचकहरूको मुख थुन्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको भन्दै प्रश्न उठेको छ।

विज्ञापन

स्रोतका अनुसार, भदौ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गरिएको निर्णयको आधारमा सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय बनाउने पत्र प्रविधिमन्त्रीले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई पठाएका थिए। निर्णय लगत्तै सत्तारूढ दलकै नेताहरूले सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले जनआक्रोश दबाउन सरकार असंवैधानिक कदममा उत्रिएको बताए। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले “सरकार उल्टो बाटो हिँडेको छ” भनेका छन् भने पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकार उत्तर कोरियाको बाटोमा लागेको टिप्पणी गरेका छन्।

विरोध चुलिँदै जाँदा सरकारको निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्य र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध भएको भन्दै चर्को असन्तुष्टि जनाइएको छ।

×

❮

❯