काठमाडौं । भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालले कृत्रिम र एकपक्षीय ढंगबाट लिपुलेक दाबी गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको दाबी ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको बताउनुभएको हो ।

बिज्ञापन

भारत–चीनले बुधबार नेपालको भूमि लिपुलेक पासमार्फत् भारत र चीनबीच सीमा व्यापार सुरू गर्ने सहमति गरेका थिए। नेपालको सहमतिबिना नै नेपालको भूमिबाट भारत–चीनले व्यापार सुरू गर्ने सहमति गरेपछि नेपालको परराष्ट्रमन्त्रालयले असहमति जनाएको थियो।

त्यसपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपालले सीमा मुद्दामा गरेको टिप्पणीको सम्बन्धमा र मिडिया प्रश्नहरूको जबाफमा भन्दै धारणा सार्वजनिक गरेको हो। भारत र चीनबीच लिपुलेक पासमार्फत सीमा व्यापार सन् १९५४ मा शुरू भएको र यो दशकौंसम्म चल्दै आएको भारतको दावी छ। कोभिड र अन्य घटनाक्रमहरूका कारण हालका वर्षहरूमा यो व्यापार अवरुद्ध भएको र अब दुवै पक्षले यसलाई पुनः सुरु गर्न सहमत भएको भारतको विदेश मन्त्रालयले दोहोर्याएको छ ।

नेपालले २०७७ जेठमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसहितको भूभागलाई आफ्नो नक्सामा समेटेको थियो। उक्त भूभाग नेपालकै भए पनि त्यसअघिको नक्सामा उक्त भूभाग समेटिएको थिएन। २०७७ जेठ ३१ गते संविधान संशोधन गर्दै नेपालले नयाँ (चुच्चे) नक्सा जारी गरेको थियो।

×

❮

❯