काठमाडौं । लिपुलेक हुँदै व्यापार मार्ग खोल्ने भारत र चीनको सहमतिका विरुद्ध नेपालले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ।
सरकारले काठमाडौंस्थित भारतीय र चिनियाँ दूतावासमार्फत नोट बुझाएको हो।
बिज्ञापन
नेपाल सरकारमाथि चर्को आन्तरिक दबाब परेपछि यो कदम चालेको हो। सरकारले सीमा विवाद समाधानका लागि पूर्वमा सहमति भएको संयन्त्रमार्फत छलफल गर्नुपर्ने धारणा राख्दै नोट पठाएको बताइएको छ।
शनिबार दाङमा आयोजित कार्यक्रममा नेकपा (एमाले) महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारको तर्फबाट कूटनीतिक नोट पठाइसकेको जानकारी दिए । यद्यपि, सरकारका तर्फबाट यसबारे औपचारिक जानकारी भने दिइएको छैन।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले सरकारको धारणा भदौ ४ गते सार्वजनिक भइसकेको र समाधानका लागि कूटनीतिक बाटो रोजिएको बताए। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले पनि कूटनीतिक नोट पठाउने विषयमा उच्चस्तरीय छलफल भएको पुष्टि गरे । रक्षा मन्त्री मानवीर राईले सीमासम्बन्धी विषय संवेदनशील भएकोले समाधानका लागि गम्भीर पहल भइरहेको बताए।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले कूटनीतिक नोट पठाउने विषयमा छलफल भए पनि पत्र पठाएको भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी दिएको छैन।
लिपुलेकलाई प्रयोग गरेर व्यापारिक मार्ग खोलिएको विषयमा संसद्मा समेत चर्को विरोध भइरहेको छ। सत्ता र विपक्षी दुवै पक्षले सरकारलाई कूटनीतिक पहल गर्न र नोट पठाउन दबाब दिइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यही भदौ १४ देखि १८ गतेसम्म चीनको शाङ्घाई सहयोग संगठन (एससीओ) को सम्मेलनमा सहभागी हुन चीन जानुहुनेछ। नेताहरूले उहाँलाई उक्त भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग लिपुलेकको विषयमा कुराकानी गर्न आग्रह गरेका छन्।
यस विषयमा काठमाडौंसहित देशभर विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन्। यसअघि पनि नेपालले भारतीय गतिविधिहरूमा आपत्ति जनाउँदै कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ।
२०७७ साल वैशाख २९ मा मानसरोवर जाने सडक उद्घाटनको विरोधमा र मंसिर ७ मा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले भारतलाई नोट पठाएको थियो। तर भारतले अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।
बुधबार, भाद्र २५, २०८२
मंगलबार, भाद्र २४, २०८२
