विराटनगर । कमजोर तथा रुग्ण सहकारी संस्थालाई एकीकरण (मर्जर) मार्फत सबल बनाउने नीति विराटनगर महानगरपालिकाले अघि सारेको छ । सहकारी संस्थाको संख्या बढाउनुभन्दा सञ्चालनमा रहेका संस्थालाई एकआपसमा गाभेर सक्षम, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्यसहित महानगरले मर्जर प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएको हो ।
विराटनगर महानगरपालिकाको सहकारी शाखाले आयोजना गरेको ‘सहकारी संस्थाहरूको एकीकरण विषयक एकदिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम’मा मेयर नागेश कोइरालाले कमजोर सहकारीको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि एकीकरण उपयुक्त विकल्प भएको बताउनुभयो ।
विज्ञापन
उहाँले सहकारीको संख्या बढ्दैमा समुदायले अपेक्षित लाभ पाउन नसक्ने उल्लेख गर्दै संस्थागत क्षमता र वित्तीय अवस्था सुदृढ बनाउन एकीकरण आवश्यक रहेको बताउनुभयो । आवश्यकताअनुसार कमजोर सहकारीलाई एकीकरण वा खारेजीको प्रक्रियामा लैजाने महानगरको नीति रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
‘सहकारीको संख्या बढाएर मात्रै समुदायले प्रतिफल पाउँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब हाम्रो प्राथमिकता धेरै सहकारी बनाउने होइन, भएका संस्थालाई बलियो, व्यवस्थित, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउने हो ।’
महानगरपालिकाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दुईवटा सहकारी संस्था एकीकरण भएका थिए भने दुईवटा विघटन भएका थिए । त्यस्तै, रुग्ण तथा निष्क्रिय अवस्थामा रहेका १३ वटा सहकारी संस्था खारेज गरिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा पनि महानगरपालिकाअन्तर्गतका दुईवटा सहकारी प्रदेश मातहतका सहकारी संस्थासँग एकीकरणको प्रक्रियामा छन् । थप दुईवटा सहकारी आपसमा गाभिएर महानगरपालिकाभित्रै एकीकृत हुने अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।
हाल विराटनगर महानगरपालिकाभित्र १५५ वटा सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् । सहकारीको संख्या उल्लेख्य भए पनि समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा अपेक्षित योगदान हुन नसकेको मेयर कोइरालाले बताउनुभयो । उहाँले स्थानीयस्तरमा छरिएर रहेको पुँजी, प्रविधि, सीप र क्षमतालाई एकीकृत गर्दै सदस्य र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विजयकुमार शर्माले सहकारी संस्थालाई दिगो बनाउन संस्थागत सुशासन, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता अनिवार्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले सहकारीबीच एकीकरण गर्दा उपलब्ध स्रोत, जनशक्ति र व्यवस्थापकीय क्षमताको प्रभावकारी उपयोग गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।
वडा नम्बर १९ का अध्यक्ष एवं आर्थिक विकास समितिका संयोजक श्याम घिमिरेले सहकारीलाई समुदायको आर्थिक आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सहकारीमा देखिएका कमजोरी समयमै पहिचान गरी सुधार गर्न सके सदस्य र बचतकर्ताको विश्वास कायम राख्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा सहकारी विज्ञ रामचन्द्र गौतमले एकीकरणसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सहकारीको उद्देश्य, वित्तीय अवस्था, सदस्यको हित, व्यवस्थापकीय क्षमता र संस्थागत सुशासनलाई आधार बनाएर मर्जर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै लेखापरीक्षक हरिबहादुर खत्रीले एकीकरणका क्रममा वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न, सम्पत्ति तथा दायित्वको उचित मूल्यांकन गर्न र सदस्यको हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अन्तरक्रियामा विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित सहकारी संस्थाका १८० भन्दा बढी सञ्चालक तथा व्यवस्थापक सहभागी भएको सहकारी शाखाकी प्रमुख चाँदनी राईले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा सहकारी मर्जरको आवश्यकता, क्षेत्रका समसामयिक समस्या र संस्थागत सुधारका उपायबारे छलफल गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सहकारी शाखाकी रोजी कार्कीका अनुसार महानगरपालिकाले यसअघि पनि सहकारी संस्थाको क्षमता विकास तथा विभिन्न समसामयिक विषयमा तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा पनि सहकारीको क्षमता अभिवृद्धि, नियमन र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिइने उहाँले बताउनुभयो ।
महानगरपालिकाले सहकारीको संख्या घटाउने उद्देश्यले मात्रै मर्जर प्रक्रिया अघि नबढाएको जनाएको छ । कमजोर संस्थालाई एकीकरणमार्फत सक्षम बनाउने, स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग गर्ने र सदस्य तथा बचतकर्ताको हित सुरक्षित गर्ने लक्ष्यसहित सहकारी सुधार अभियान अघि बढाइएको महानगरको भनाइ छ ।
शुक्रबार, असोज २३, २०८३
बिहिबार, असोज २२, २०८३
