विराटनगर । प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र सातवटै प्रदेश सभाका उपसभामुख तथा उपाध्यक्षहरूको अधिकार र भूमिका थप बढाउन उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले सिफारिस गरेको छ।
राष्ट्रिय सभाका सचिव तुल बहादुर कँडेलको संयोजकतत्वमा गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको ‘उपसभामुख/उपाध्यक्षको कामकारवाही एवं भूमिका थप सक्रिय पार्न गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०८३’ अनुसार, उपसभामुख तथा उपाध्यक्षहरूलाई सभामुखकै सरह पूर्ण अधिकार दिन नियमावलीहरू संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
विज्ञापन
हालसम्म सभामुखले ‘लिखित निर्देशन दिएमा’ वा ‘काबु बाहिरको परिस्थिति परी उपस्थित हुन नसकेमा’ मात्र उपसभामुखले बैठक प्रारम्भ वा स्थगन गर्न पाउनेजस्ता सर्तहरू राखिएकोमा, अब सभामुख अनुपस्थित हुनु नपर्ने र सभामुखको अनुरोध वा सामान्य अवस्थामा पनि बैठकको प्रारम्भ, सञ्चालन, स्थगन र अर्को बैठकको मिति र समय तोक्ने सभामुख/अध्यक्ष सरहको सबै अधिकार उपसभामुख/उपाध्यक्षलाई दिनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।
अध्ययन समितिले उपसभामुख तथा उपाध्यक्षहरूलाई सदनको वैकल्पिक अध्यक्ष (सब्सटिच्युट चेयर) मा मात्र सीमित नराखी विधायिकी प्रक्रिया तथा निगरानीमा मुख्य नेतृत्व दिनुपर्ने औँल्याएको छ। समितिका सदस्य तथा कोसी प्रदेश सभा सचिव सुदर्शन खड्काले निकै गहन अध्ययन र व्यवहारिक पक्षहरु हेरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार नयाँ प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जाँदा सदनलाइ प्रभावकारी बनाउन थप भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा गरिएका मुख्य सिफारिसहरू यस प्रकार छन्:
उत्तरविधायिकी परीक्षण : संसद्बाट बनेका कानूनहरू कत्तिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् भन्ने परीक्षण र अनुगमनको नेतृत्व उपसभामुख/उपाध्यक्षलाई दिने।
बजेट निगरानी : बजेट निर्माण, खर्च, प्रभाव र नतिजाको संसदीय निगरानीमा उपसभामुख/उपाध्यक्षको संयोजनकारी भूमिका रहने व्यवस्था गर्ने।
संवैधानिक परिषद्मा समावेश: राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षलाई संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा समावेश गर्न उपयुक्त हुने सुझाव।
समिति र प्रतिवेदन कार्यान्वयन: संसदीय समितिहरूका वार्षिक प्रतिवेदन, निर्देशन कार्यान्वयन र अनुगमनमा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिने।
महिला नेतृत्व र क्षमता विकास: महिला सांसदहरूको क्षमता विकास, लैङ्गिक बजेटको अनुगमन र संसद्भित्र महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरूको नेतृत्व उपसभामुख/उपाध्यक्षले गर्ने।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिमण्डल: आइपियू लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय मञ्च र प्रतिनिधिमण्डलमा उपसभामुख तथा उपाध्यक्षहरूलाई अनिवार्य समावेश गराउने।
अन्तरव्यवस्थापिका मञ्चको टीकापुर सम्मेलनबाट गठित कँडेल नेतृत्वको समिति (सदस्यहरू: कोशी प्रदेश सभाका सचिव सुदर्शन खड्का र लुम्बिनी प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगर) ले बेलायत, अष्ट्रेलिया, भारत, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका लगायतका देशको संसदीय अभ्यास अध्ययन गरी यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
अध्ययनका क्रममा नेपालका उपसभामुख र उपाध्यक्षहरूले कार्यक्षेत्रको अस्पष्टता, अधिकार सीमितता, र पदलाई केवल ‘महिलाका लागि आरक्षण गरिएको पद’का रूपमा हेरिने संकुचित सोच जस्ता समस्या भोग्नुपरेको निष्कर्ष निकालिएको छ। यी समस्या समाधानका लागि संघीय संसद् र प्रदेश सभाका नियमावलीहरू तथा आवश्यक परे संविधानमै संशोधन गरी उपसभामुख र उपाध्यक्षलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन समितिले जोड दिएको छ।
बुधबार, भाद्र १७, २०८३
सोमबार, भाद्र १५, २०८३
