विराटनगर । अहिले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सेनाकै जस्तो पोसाक लगाएका युवा समूह राहत र उद्धारमा परिचालित छ । यसबारे सामाजिक सञ्जालमा निकै बहस छेडिएको छ । कतिपयले आलोचना पनि गरिरहेका छन् । सरकार समर्थकहरुले भने बचाए ।
वातावरण संरक्षण र युवाहरूको व्यक्तित्व विकासका क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएको ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’ विभिन्न सरकारी निकायहरूबाट पूर्ण कानुनी मान्यता र पोशाक स्वीकृति पाएर सञ्चालित संस्था भएको पाइएको छ ।
नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट प्राप्त स्वीकृति र प्रावधानका आधारमा संस्थाले आफ्ना गतिविधि अघि बढाउँदै आएको जनाइएको छ ।
ग्रीन आर्मी नेपालको कानुनी आधार र स्वीकृतिहरू समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत नै सार्वजनिक गरिएको छ ।
यसको औपचारिक दर्ता नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ५ को उपदफा १ बमोजिम दर्ता नम्बर २४०८९३ कायम भएको छ ।
संस्था समाज कल्याण परिषद्मा आबद्ध रहेको छ । संस्थागत पारदर्शी सञ्चालनका लागि समाज कल्याण ऐन २०४९ को दफा १३ बमोजिम आबद्धता नम्बर ५१५७७ मा यो संस्था आबद्ध छ।
रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाको रारक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेनाको व्यवस्था नीति तथा योजना निर्देशनालय (बलाधिकृत विभाग) ले २०७८ साउन ग्रीन आर्मी नेपालको हरियो कपडामा पात अङ्कित पोशाक प्रयोग गर्न उपयुक्त हुने राय दिएको थियो।
यसमा गृह मन्त्रालयले समेत यसमा समन्वय गरिरहेको जनाइएको छ । रक्षा मन्त्रालयले संस्थाको वातावरण संरक्षण र व्यक्तित्व विकास सम्बन्धी कामको कदर गर्दै हरियो कपडामा रूखको पात अङ्कित पोशाक प्रयोग गर्न अनुमति दिन उपयुक्त हुने राय गृह मन्त्रालय (स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखा) लाई पठाएको थियो।
गृह मन्त्रालय र जिप्रकाबाट पोशाक स्वीकृति सिफारिसका आधारमा गृह मन्त्रालयको २०७८ साउन १२ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ (च.न. २६६) बाट ग्रीन आर्मी नेपालको पोशाक स्वीकृत भई औपचारिक अनुमति पत्र प्राप्त भएको बताइएको छ।
पर्यावरण जोगाउने अभियानसँगै युवाहरूलाई अनुशासित र नेतृत्वदायी बनाउने उद्देश्य बोकेको ग्रीन आर्मी नेपालले राज्यका संयन्त्रहरूबाट स्वीकृति लिएरै आफ्ना सामाजिक तथा वातावरणीय कार्यहरूलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ।
