काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता वितरण गरिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा विस्तृत जानकारी मागेको छ।
आयोगले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको सांगठनिक प्रतिवेदन तथा सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारका आधारमा यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। सोही आधारमा आयोगले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा २१(१) बमोजिम पार्टीलाई पत्राचार गर्दै यथाशीघ्र स्पष्ट विवरण उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको हो।
आयोगका अनुसार यदि १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता वितरण गरिएको पुष्टि भएमा त्यस्तो कार्य प्रचलित नेपाली कानुन तथा नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग बाझिन सक्नेछ।
गत साता चितवनको भरतपुरमा सम्पन्न रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा प्रस्तुत सांगठनिक प्रतिवेदनअनुसार पार्टीका कुल सदस्य संख्या ५ लाख २३ हजार ४५६ पुगेको उल्लेख गरिएको थियो।
प्रतिवेदनमा १८ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका ३ लाख ३५ हजार ४७८ सदस्य रहेको जनाइएको छ। त्यस्तै, १८ वर्षमुनिका ३५ हजार २५७, ४६ देखि ६५ वर्षका ९८ हजार ८५७, ६५ वर्षभन्दा माथिका १३ हजार ६८२ तथा उमेर नखुलेका ४० हजार १९१ सदस्य रहेको विवरण समावेश गरिएको छ।
उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पनि सदस्यता दिइएको विषयमा प्रश्न उठेको थियो। त्यसैको सन्दर्भमा आयोगले रास्वपासँग औपचारिक रूपमा स्पष्टीकरण मागेको जनाएको छ ।


