काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले शिक्षा प्रणालीमा सुधार, विद्यार्थीका अधिकार र रोजगारी सुनिश्चितताको माग गर्दै सरकारसमक्ष ३० बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । बुधबार शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तलाई संघको शिक्षा विभागले ज्ञापन पत्र बुझाएको विभाग प्रमुख एरिका ढकालले जानकारी दिएकी छिन् ।

ज्ञापनपत्रमा देशभरका विश्वविद्यालय र शिक्षण संस्थाहरूमा देखिएका समस्याहरूको समग्र विश्लेषण गर्दै तिनको दीर्घकालीन समाधान गर्न माग गरिएको छ ।
शिक्षा ऐन २०२९ को नियम १४५ अनुसार शिक्षण संस्थामा स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन गठनको व्यवस्था गर्न, शिक्षामा व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्दै स्नातक र स्नातकोत्तर विद्यार्थीका लागि इन्टर्नसीप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, मेडिकल शिक्षामा (एसटीआइपीएन्डी)प्रणाली पुनः लागू गर्न, र विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका लागि स्पष्ट र पारदर्शी प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने माग उठाइएको छ।

बिज्ञापन

नेविसंघले नेपाल सरकारका तर्फबाट देशभरका विश्वविद्यालयमा सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, नेपाली भाषासहितका अन्य विषयहरूमा पाठ्यक्रम निर्माण र संशोधन गर्न, शिक्षालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राख्न र सबै विश्वविद्यालयमा अनलाइन पोर्टल निर्माण गरी सम्पूर्ण सूचना व्यवस्थापन डिजिटल बनाउन जोड दिएको छ।

साथै, रोजगार केन्द्रित शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालय प्रशासनमा पारदर्शिता र जवाफदेही सुनिश्चित गर्नुपर्ने, र विद्यार्थीहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निर्णयहरूमा विद्यार्थी प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

नेविसंघले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउन, छात्रवृत्ति प्रणालीलाई पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन गर्न, र बालमैत्री वातावरणसहित शिक्षालयको विकास सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत राखेको छ।

अन्ततः नेविसंघले लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, समाजवाद र विद्यार्थी एकताको मूल मन्त्रका साथ आगामी दिनमा देशभरका विद्यार्थीहरूलाई गोलबद्ध गर्दै विद्यार्थीहितका मुद्दामा संघर्षलाई अझ प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ ।

×

❮

❯