विराटनगर । स्थानीय तहको न्यायिक अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्दै विराटनगर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले पछिल्ला वर्षहरूमा सयौं विवाद समाधान गरेको छ। छिमेकीबीचको वर्षौं पुरानो मनमुटावदेखि सम्बन्ध विच्छेदको संघारमा पुगेका दम्पतीलाई पुनर्मिलन गराउनेसम्मका उदाहरणले समितिको भूमिका केवल न्याय निरूपणमा सीमित नभई सामाजिक सम्बन्ध सुदृढीकरणमा समेत केन्द्रित रहेको देखाएको छ।
महानगरपालिकाको कानुन शाखा प्रमुख शारदा थपलियाका अनुसार वडा नम्बर ३ मा दुई छिमेकीबीच घरको पानी ओत र साँध–सिमानाको विषयलाई लिएर सात वर्षदेखि विवाद चलिरहेको थियो। बोलचालसमेत बन्द भएको उक्त विवाद अदालतसम्म पुग्ने अवस्थामा पुगेको थियो।
विज्ञापन
न्यायिक समिति र वडा मेलमिलाप केन्द्रको पहलमा दुवै पक्षलाई एकै ठाउँमा राखी छलफल गराइएको थियो। प्राविधिकबाट नापजाँच गर्दा विवादको वास्तविक समस्या सामान्य भए पनि आपसी अहंकारका कारण मुद्दा जटिल बनेको पाइएको थियो। अन्ततः दुवै पक्षले केही लचकता अपनाउँदै ६–६ इन्च जग्गा छाडेर ढल निकासको व्यवस्था गर्ने सहमति गरेपछि सात वर्ष पुरानो विवाद चार घण्टामै टुंगिएको थपलियाले बताइन्।
न्यायिक समितिले पारिवारिक विवाद समाधानमा पनि उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ। आर्थिक अभाव र पारिवारिक असमझदारीका कारण सम्बन्ध विच्छेदको तयारीमा रहेका एक दम्पतीलाई तीन चरणसम्म परामर्श दिइएको थियो। त्यसपछि श्रीमान्ले कुलत त्याग्ने र परिवारप्रति जिम्मेवार बन्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि दम्पती पुनः सँगै बस्न थालेका छन्।
त्यस्तै, कोभिड महामारी र आर्थिक मन्दीपछि विराटनगरका घरधनी र व्यवसायीबीच बढेका भाडा विवादहरू पनि समितिले मेलमिलापमार्फत समाधान गर्दै आएको छ। एक प्रकरणमा घरधनीलाई २५ प्रतिशत भाडा छुट दिन र बाँकी रकम व्यवसायीले किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने सहमति गराएर दुवै पक्षलाई राहत प्रदान गरिएको थियो।
न्यायिक समितिकी संयोजक तथा उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीका अनुसार समितिको उद्देश्य केवल फैसला सुनाउनु नभई दिगो शान्ति र सामाजिक सम्बन्धको संरक्षण गर्नु हो। अदालतमा एक पक्ष विजयी र अर्को पक्ष पराजित हुने अवस्था सिर्जना हुने भए पनि मेलमिलापमार्फत दुवै पक्षलाई स्वीकार्य समाधान खोज्ने प्रयास गरिने उनले बताइन्।
महानगरपालिकाको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ४७ वटा मुद्दाबाट सुरु भएको समितिको कार्यक्षेत्र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा ४१८ मुद्दासम्म पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ४१८ मुद्दामध्ये ३६८ वटा फर्स्योट गरिएको छ, जुन ८८.०३ प्रतिशत फर्स्योट दर हो।
समितिमा सबैभन्दा बढी खान–लाउन नदिएको सम्बन्धी ७५, सार्वजनिक बाटो तथा अवरोधसम्बन्धी ४७ र लेनदेनसम्बन्धी ४५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। अधिकांश मुद्दाको टुंगो ६० दिनभित्र लगाइने गरिएको महानगरले जनाएको छ।
तथ्यांकअनुसार न्यायिक समितिमा उजुरी दिनेहरूमध्ये ५८.२५ प्रतिशत महिला छन्। यसले पारिवारिक हिंसा तथा अन्यायमा परेका महिलाका लागि समिति प्रभावकारी र सहज न्यायको माध्यम बनेको संकेत गरेको छ।
यद्यपि, दलित समुदायको पहुँच ४.५८ प्रतिशतमा सीमित रहनु र लेनदेन तथा सहकारीसम्बन्धी विवाद बढ्दै जानु चुनौतीका रूपमा रहेको महानगरको निष्कर्ष छ। न्यायिक समितिले आगामी दिनमा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच विस्तार, मेलमिलापकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि तथा सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवाद व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिने जनाएको छ।
‘विवादमुक्त समाज, समृद्ध विराटनगर’ भन्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको समितिले स्थानीयस्तरमै छिटो, सहज र कम खर्चिलो न्याय प्रदान गर्दै नागरिकको भरोसा बढाएको दाबी गरेको छ।
आइतबार, असोज ०४, २०८३
शनिबार, असोज ०३, २०८३
