काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो एक साताभित्र सरकारका चार महत्वपूर्ण निर्णयमा अन्तरिम तथा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।
यसअघि पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएका केही कदममा अदालतले प्रश्न उठाउँदै हस्तक्षेप गरेको थियो। त्यसपछि सरकार प्रक्रियागत रूपमा कमजोर बन्दै गएको हो कि न्यायपालिका बढी सक्रिय बनेको हो भन्ने बहस तीव्र बनेको छ।
बिज्ञापन
हालै सर्वोच्च अदालतले सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार शुल्क उठाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। त्यसभन्दा अघि अदालतले कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने तथा विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयमा पनि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। यस्तै, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी हटाउन नपाइने आदेश पनि अदालतले दिएको थियो।
यी सबै आदेश प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठता मिचेर मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि आएका हुन्। परिषद्ले २४ वैशाखमा शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो। अदालतका आदेश अन्तिम फैसला नभए पनि अर्को सुनुवाइ नभएसम्म सरकारले ती निर्णय कार्यान्वयन गर्न पाउने छैन।
भन्सार शुल्कसम्बन्धी आदेश न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले जारी गरेको हो। स्थल नाकाबाट सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामान भित्र्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था पहिलेदेखि भए पनि प्रभावकारी रूपमा लागू गरिएको थिएन। तर १९ चैतमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले उक्त व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यस निर्णयविरुद्ध अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्तविक्रम शाहले रिट दायर गरेका थिए। त्यसपछि सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
त्यस्तै, सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गरेपछि निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दाहाललगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदा न्यायाधीशहरूबीच मत विभाजन देखिएको थियो।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने राय राखेका थिए भने न्यायाधीश विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीले फरक मत व्यक्त गरेका थिए। अन्ततः बहुमतको रायका आधारमा आदेश जारी भयो।
अन्तरिम आदेशको पक्षमा रहेका न्यायाधीशहरूले संसद् अधिवेशन बोलाइसकेपछि अध्यादेश ल्याएर सरकारले संसद्को अधिकार सीमित गर्न खोजेको तर्क गरेका छन्। तर फरक मत राख्ने न्यायाधीशहरूले संविधानले नै सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिएको र त्यसको अन्तिम परीक्षण संसद्मै हुने बताएका छन्।
यस घटनाक्रमले कार्यपालिकाका निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ भने न्यायपालिकाको सक्रिय भूमिकाबारे पनि नयाँ बहस सुरु भएको छ।
शुक्रबार, जेठ ०१, २०८३
आइतबार, जेठ ०३, २०८३
