विराटनगर । कोशी प्रदेशमा निर्माण उद्योग गम्भीर संकटमा परेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले प्रदेश सरकारसँग तत्काल हस्तक्षेपको माग गरेका छन्। बढ्दो लागत र सामग्री अभावका कारण पूर्वाधार निर्माण नै ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको उनीहरूको भनाइ छ।
निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशले सोमबार मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्माण क्षेत्रको वर्तमान अवस्था गम्भीर रहेको जानकारी गराएको हो। महासंघका प्रदेश अध्यक्ष जनसेवक भण्डारीको नेतृत्वमा गएको टोलीले छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरी समस्या समाधानका लागि नीतिगत निर्णय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ।
बिज्ञापन
व्यवसायीहरूका अनुसार इन्धनको निरन्तर मूल्यवृद्धि, निर्माण सामग्रीको अभाव र लागत असन्तुलनले उद्योगलाई गहिरो संकटमा धकेलेको छ। विशेषगरी डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलको मूल्यवृद्धिले निर्माण क्षेत्रमा सीधा असर पारेको उनीहरूको भनाइ छ। साथै बिटुमिन, सिमेन्ट र डण्डीजस्ता सामग्रीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्नुका साथै बजारमा अभाव देखिएको पनि उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्।
महासंघले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वको असर नेपालसम्म आइपुगेको दाबी गरेको छ। यसका कारण निर्माण लागत अनियन्त्रित रूपमा बढेको र मुख्य कार्य समयमा नै परियोजनाहरू प्रभावित बनेको अध्यक्ष भण्डारीले बताए। उनका अनुसार साना–ठूला मात्र नभई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समेत प्रभावित भएका छन्।
निर्माण क्षेत्रमा देखिएको समस्याले रोजगारी र अन्य सहायक उद्योगहरूमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। लामो समयदेखि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि ठोस समाधान नआएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
महासंघका अनुसार मूल्य समायोजनको विषय पनि गम्भीर समस्या बनेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकांकले वास्तविक बजार मूल्य प्रतिबिम्बित नगर्दा ठेक्कामा लागत अनुसार समायोजन हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ।
यही सन्दर्भमा महासंघले नयाँ मूल्य समायोजन निर्देशिका ल्याउन, सबै ठेक्कामा मूल्य समायोजन लागू गर्न र निर्माण क्षेत्रलाई राहत दिन सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था रहेको भन्दै म्याद थप, बैंक ग्यारेन्टी, बीमा तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले निर्माण क्षेत्रको संकटप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। उनले व्यवसायीका मागहरूको अध्ययन गरी समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मन्त्री सुनुवारले पनि व्यवसायीका माग जायज रहेको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि प्रयास गर्ने बताएका छन्।
सोमबार, बैशाख १४, २०८३
सोमबार, बैशाख १४, २०८३
