काठमाडौँ । राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएका अर्थशास्त्री विश्वनाथ पौडेललाई अर्थतन्त्र सुधार गर्ने ठूलो चुनौती रहेको विश्लेषण शुरु भएको छ । पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो । तर, सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबीचको राजनीतिक खिचातानीका कारण ४४ दिनपछि मात्र गभर्नर नियुक्त गरियो ।

बिज्ञापन

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले नाम पठाएका तीन जनामध्येबाट पौडेललाई पाँच वर्षका लागि गभर्नर नियुक्ति गर्ने निर्णय मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो । सिफारिस समिति सदस्यमा पूर्वगभर्नरका रूपमा महाप्रसाद अधिकारी र विज्ञका रूपमा पोषराज पाण्डे थिए ।

बिज्ञापन

समितिले पौडेलसहित कामु गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिना र पूर्वसचिव दिनेश भट्टराईलाई मंगलबार नै सिफारिस गरेको थियो । सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबीच कुरा मिल्न नसक्दा सरकारकै प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार राष्ट्र बैंक गत २५ चैतदेखि नेतृत्वविहीन थियो । गभर्नरमा आफू निकटलाई ल्याउन दुवै दलले अडान नछाड्दा शीर्ष तहमै अविश्वास सिर्जना भई गठबन्धन नै टुट्ने जोखिम निम्तिएको थियो । लामो समयसम्म गभर्नर नियुक्ति गर्न नसकेकामा सरकारको आलोचना बढ्दै गएको थियो ।

गभर्नर नियुक्तिको विषयलाई लिएर शंका–उपशंका प्रकट भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार नै पौडेललाई गभर्नर बनाउने सहमति गरेका थिए । त्यसपछि अपराह्न ४ बजे सिफारिस समितिको बैठक बसेर तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । सोमबार नै गभर्नर नियुक्ति गर्ने चर्चा भए पनि शीर्ष तहमा सहमति नभएका कारण मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठकसमेत अन्तिम समयमा स्थगन गरिएको थियो । मंगलबार आकस्मिक रूपमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर गभर्नर नियुक्ति गरिएको हो ।

गभर्नर नियुक्तिको विषय सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेका निम्ति दुई महिनादेखि पेचिलो बनेको थियो । ११ चैतमा गठित गभर्नर सिफारिस समितिका एक सदस्यले नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएकै कारण राजीनामा नै दिएका थिए । अर्थमन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा सुरुमा गठित समितिमा पूर्वगभर्नरबाट विजयनाथ भट्टराई र विज्ञका रूपमा विश्वनाथ पौडेल सदस्य थिए । समितिलाई कुनै भूमिका नदिइएको भन्दै ९ वैशाखमा पूर्वगभर्नर भट्टराईले समिति सदस्यबाट राजीनामा दिएका थिए ।

त्यसपछि सरकारले भट्टराईको स्थानमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सदस्य बनाएको थियो । आफूलाई गभर्नर बन्न प्रस्ताव आएपछि २८ वैशाखमा विश्वनाथ पौडेलले पनि समिति सदस्यबाट राजीनामा दिएका थिए । ३१ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस समिति पुनर्गठन गरेर सदस्यमा पोषराज पाण्डेलाई नियुक्ति गरेको थियो । राजनीतिक दाउपेचबाट गुज्रिएको नियुक्ति प्रक्रियाले नयाँ गभर्नर पौडेलमाथि चुनौति थपेको छ । उनले आफ्नो पृष्ठभूमिलाई अलग राख्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

मुलुकको आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई गति दिने चुनौतीपूर्ण समयमा पौडेल गभर्नर बनेका छन् । यति बेला विदेशी विनिमय सञ्चिति, रेमिट्यान्स, शोधनान्तरलगायत बाह्य सूचक लगातार बलियो बन्दै गए पनि अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेको छैन ।

१० महिनामा सरकारको राजस्व संकलन करिब १२ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । लक्ष्यभन्दा निकै कम मात्र पुँजीगत खर्च छ भने सार्वजनिक ऋणको दायित्व तीव्र रूपले बढिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वर्षभरि नै औसतमा ५ खर्ब ऋणयोग्य रकम थुप्रिँदै आएको छ । ब्याजदर ४५ महिनायताकै न्यून हुँदा पनि कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन ।

शिथिल अर्थतन्त्रको असर वित्तीय प्रणालीमा परेको छ । ऋण असुली नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढेको छ । सहकारी, लघुवित्तलगायत क्षेत्रको समस्या ज्युँका त्युँ छन् । बजार माग बढ्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ । उद्योगहरू आधाभन्दा कम क्षमतामा चलेका छन् । अपेक्षित रूपमा नयाँ लगानी ९स्वदेशी–विदेशी० भित्रिन सकेको छैन । यी समस्या समाधान गर्न नवनियुक्त गभर्नरका लागि सहज हुने छैन ।

वित्तीय अपराध नियन्त्रणका सन्दर्भमा न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा गर्न नसक्दा नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मा छ । यसबाट बाहिर आउन नेपालले दुई वर्षको समय पाएको छ । त्यसका लागि कार्ययोजना पनि बनेको छ । तर, सरकारका गतिविधि र राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता हेर्दा तोकिएको समयमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर आउने सम्भावना निकै कम देखिन्छ । मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर ल्याउने प्रक्रियामा खासगरी निकायगत समन्वयका लागि गभर्नरको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसमा सफलता पाउन पौडेलले निकै कसरत गर्नुपर्नेछ ।

वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व दिन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारलाई उचित सुझाव र सल्लाह दिने जिम्मेवारी नवनियुक्त गभर्नर पौडेलको काँधमा छ । पौडेलले मौद्रिक औजारहरू मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउँदै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने र समग्र अर्थतन्त्रको सुधारका लागि रचनात्मक सुझाव दिने बताएका छन् । ‘समग्र अर्थतन्त्र बिग्रिने गरी काम गर्दिनँ,’ उनी भन्छन्, ‘किनकि सानो गल्तीका कारण पनि नागरिकले ठूलो समस्या भोग्नुपर्ने हुन सक्छ, त्यो अवस्था आउन दिन्नँ ।’

राष्ट्र बैंकको १८ औं गभर्नर बनेका पौडेलले सन् २०१० मा अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाबाट विद्यावारिधि गरेका छन् । उनको विषयविज्ञता अर्थशास्त्रका अलावा कृषि स्रोत, स्रोत व्यवस्थापन र श्रम अर्थतन्त्र र आर्थिक इतिहासमा छ । उनीसँग अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ९आईएलओ० को आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा काम गरेको अनुभव पनि छ ।

२०७८र८० मा अर्थ मन्त्रालयको वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा काम गरेका पौडेल २०७८र७९ मा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष भएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र ९इसिमोड० को बोर्ड अध्यक्षसमेत भएका उनले सन् २०१५र१७ मा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालमा अर्थशास्त्रीका रूपमा काम गरेका थिए । पौडेलसँग चीनको सिचुवान विश्वविद्यालय, साउथ चाइना एग्रिकल्चर युनिभर्सिटीदेखि अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, बर्कलेमा ‘भिजिटिङ प्रोफेसर’ का रूपमा काम गरेको अनुभवसमेत छ ।

पौडेलले माइक्रो फाइनान्सदेखि श्रम र सामाजिक अर्थशास्त्र र वातावरण र जलस्रोतजस्ता विषयमा अनुसन्धानपत्र प्रकाशन गरेका छन् । आईएलओले सन् २०१८ मा गरेको ‘नेपालको श्रम बजारको विश्लेषण’ प्रतिवेदनमा पनि उनले काम गरेका थिए । पौडेलले एसियामा अनौपचारिक क्षेत्रभित्रका श्रमिक संघहरूका गतिविधिबारे सिंगापुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघका लागि अनुसन्धानपत्रसमेत लेखेका थिए ।

पौडेल २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा चितवन–१ मा कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका थिए । मतपरिणाममा उनी रास्वपाका हरि ढकाल र एमाले उम्मेदवार सुरेन्द्र पाण्डे पछि तेस्रो भएका थिए ।