विराटनगर । आइतबार राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा लागि कोशी प्रदेश सभाका सदस्य कोशी प्रदेश राजधानी विराटनगरमा भेला भएका थिए ।

मत हाल्न जम्मा भएको मौका पारेर प्रदेश सभाको अर्थ समितिले सोमबारका लागि बैठक डाक्यो । अरुबेला प्रदेश सभाको अधिवेशन चल्दासमेत यो समिति खासै सक्रिय देखिदैन् ।

बिज्ञापन

बजेट निर्माणका बेला सरकारलाई सुझाव दिने, खबरदारी गर्ने र निर्देशन दिने काम गर्न नसकेकोले अर्थ समिति ‘नन पर्फमिङमा’ पर्छ । यसबारे समितिकै सदस्यहरुको असन्तुष्टि र टिकाटिप्पणी छ । तर, सोमबार भने हठात बैठक बोलाइएको थियो । चुनावी चटारोमा पार्टीका कार्यक्रममा सहभागी हुन व्यस्त रहने सदस्यहरु मन नलागी नलागी बैठकमा गएको बुझिएको छ ।

यो समितिको सभापति कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य विनोद बान्तवा हुन् । अन्य समितिको तुलनामा समिति बढी जिम्मेवारी भएको हो । तर, काम नगरेका कारण ओझेलमा छ । सोमबार पनि तोकिएको समयभन्दा ढिलो गरी शुरु भएको बैठकमा सभापति बान्तवाले सरकारविरुद्ध रोइलो गरेका थिए ।

खासै एजेन्डा नभएको जानकारी पाएका सदस्यहरु बैठकको शुरुमा कमै उपस्थित थिए । सदस्य नै नआउने भएपछि बैठक कसरी चलाउने भन्नेमा बान्तवा बिलखबन्द परेको देखिएका थिए । तर, सदस्यहरु थपिँदै गएपछि जसोतसो बैठक भने बसेको एक सदस्यले बताए । बान्तवाले बैठक संचालन गर्दै सरकारको काम कारबाही, सुशासन र बजेट कार्यान्वयनको विषयमा भरमार टिप्पणी गरे ।

जेनजी आन्दोलनपछि भएको क्षतिका कारण प्रदेश सरकारले बजेट कटौती गर्दा प्रदेश सांसदहरूले बेहोर्नुसम्मको आलोचना खेप्नु परेको सभापतिलगायतका सदस्यहरुको गुनासो थियो । यद्धपि प्रदेश सरकार पुर्नर्निमाण र पूर्ण रुपमा जलेको प्रदेश सभा कसरी संचालन गर्ने भन्ने तनावमा छ । कानुनी जटिलताका कारण सरकारले पुर्नर्निमाणमा छुट्याएको बजेटसमेत खर्च गर्न समय लागेको छ ।

अर्थ समितिले भने सरकारको समस्यालाई नजरअन्दाज गर्दै बजेट कार्यान्वयनमा चरम बेथिति देखिएको आरोप लगाएको छ । समितिले अब सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएर अगाडि बढ्नु पर्ने भन्दै सहभागी कतिपय सदस्यहरूले सुझाव दिएका थिए ।

कोशी सरकारका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोड हुँदा ७६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको छ । आन्दोलनका क्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश सभा सचिवालय, विभिन्न मन्त्रालयसहित १३ भवनमा अधिक क्षति पुगेको छ । मन्त्रालयअन्तगर्तका निकायमा पनि सामान्य, आशिंक र पूर्ण क्षति भएको छ । मर्मतका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न चरणमा काम गर्ने योजना बनाएको छ ।

यसका निम्ति स्रोत सुनिश्चित गर्न तालिम, गोष्ठी, भ्रमण, अतिरिक्त र खाजा भत्ता, इन्धन आदि कार्यक्रमबाट २५ प्रतिशत बजेट कटौती गरिएको सरकारले जनाएको छ । सबै संरचना पूर्ननिर्मार्ण गर्न एक अर्ब रुपैयाँ लाग्ने सरकारको अनुमान छ । तर, अर्थ समितिले भने बजेट कटौतीकै विषयमा आलोचना गरेको हो । यद्धपि सरकारले विकाससँग सम्बन्धित बजेटहरु नचलाएको बताई रहेको छ ।

प्रदेश सभा संचालन नियमावलीको नियम १३० बमोजिम गठन भएको अर्थ समितिको कार्यक्षेत्र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, बैक, वित्त तथा बीमा रहेका छन्। यस समितिले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने निकायहरुलाई आवश्यक अध्ययन, अनुगमन, मूल्यांकन, छलफल र विचार विमर्श गरी निर्देशन र राय सल्लाह दिने जिम्मेवारी पाएको छ । तर यो अवधिसम्म समितिले काम भने गर्न सकेको छैन् ।

बैठकको शुरुवातमा अर्थ समितिका सदस्य तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुर कुमार लिङ्थेप र स्वास्थ्यमन्त्री मानबहादुर लिम्बूसहित समितिका सदस्य सचिव जीवन राजभण्डारीलाई विदाई गरियो ।

छलफलमा सहभागी प्रदेश सभा सदस्यहरु सुनिता गुरुङ, विजय राई, रोहितबहादुर कार्की, डोल्पा तामाङले आफ्ना भनाइ राखे । सदस्य ज्ञानेन्द्र सुवेदीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै पछिल्लो समय सुशासनको सट्टा कुशासन बढ्दै गएको आरोप लगाए ।

उनले भने,‘‘नागरिक स्तरमा सरकारप्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ ।’’ उनले पनि बजेट कटौती नगर्ने सरकारी प्रतिबद्धताका बाबजुद अहिले धमाधम बजेट काटिएको दाबी गरे । कार्यान्वयनमा पारदर्शिताबारे पनि प्रश्न उठाए ।

बैठक चलिरहँदा दिक्क भएका सदस्यहरु खाना खान बाहिर निस्किएका थिए । सभापति बान्तवाले बैठक चलाई रहँदा खासै वास्ता नगरेका सदस्यहरु ‘साइड टक’ पनि गरिरहेका देखिनथे । ‘‘बेला न कुबेला, ‘बजि नयला’ भनै झैं बैठक राखिएको भन्दै सदस्यहरुले खासै चासो नदिएको देखिन्थ्यो,’’ अर्का सदस्यले सुनाए ।

बैठकमा सहभागी सदस्य बाबुराम गौतमले कुरामात्र गरेर नहुने बरु अर्थ समितिले सबै मन्त्रीहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर विषयगत रूपमा गहन छलफल चलाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले बोलेर मात्र नभई काम गरेर देखाउनु पर्ने बताएका थिए ।

सभापति बान्तवाले भने सरकारका काम कारबाही चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै आलोचना गरे । समितिले अब तदारुकतासाथ काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । बान्तवा सरकारमा नयाँ मन्त्रीहरु फेरिँदा आफ्नो पनि पालो आउने भन्ने विश्वासमा थिए तर पार्टीले नपत्याएपछि समितिकै सभापतिमा चित्त बुझाएर बस्नु परेको कांग्रेस संसदीय दलमा चर्चा छ ।

उद्योग संगठन मोरङका निवर्तमान अध्यक्ष राकेश सुराना एक पटक अर्थ समितिको बैठकमा बजेटका बेला गएको तर खासै काम गर्न नसक्ने बझेपछि जानै छाडेको बताउँछन् । ‘‘बैठकका लागि बैठक र कर्मकाण्डी मात्र हुने रहेछ भन्ने बुझेपछि जानै छाडियो, संगठनबाट समेत प्रतिनिधित्व गर्दैनौं त्यसपछि’’ उनले आफ्नो अनुभव सुनाए ।

×

❮

❯