काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन प्रमुख सचेतकसहित आठ सांसदले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

गत मंसिर २३ गते दायर भएको उक्त रिट बुधबार संवैधानिक इजलासको आठौं नम्बरमा पेश भएको थियो । संवैधानिक इजलासमा सूचीकृत सबै मुद्दाको सुनुवाइ बुधबार (पुस २) खाजा समयअघि नै सम्पन्न भएको छ ।

बिज्ञापन

कांग्रेसका तर्फबाट रिट पेशकर्ता पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार विपक्षी बनाइएका सबै पक्षको जवाफ आएपछि यसलाई लगाउमा राखी यसअघि दायर भएका समान प्रकृतिका रिटसँगै सुनुवाइ हुन सक्नेछ ।

कांग्रेसको रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिटमा संविधानले प्रतिबन्धित गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको र त्यही असंवैधानिक व्यक्तिको सिफारिसमा संविधानविपरीत संसद् विघटन गरिएको दाबी गर्दै तत्काल प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरिएको छ ।

यदि कांग्रेसको रिट जारी भए प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति नै बदर हुन सक्ने र उनको सरकारी ‘रेकर्ड’समेत नहरने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

×

❮

❯