विराटनगर । संघीय सरकारले सांसदहरुले नियुक्त गर्दै आएका स्वकीय सचिव राख्न नपाउने प्रबन्ध गरेको छ ।

यो नयाँ व्यवस्थाले अहिले विघटन नभएका धेरै प्रदेशहरुमा स्वकीय सचिवको गोजीमा जाने गरेको तलब बापतको ठूलो रकम अब राज्यकोषमै रहने छ ।

बिज्ञापन

नियमिति रुपमा सांसदसँगै सभामा समेत हाजिर नगर्ने स्वकीय सचिवहरुले कागज मिलाएर बैंक खातामै तलब भुक्तानी गर्ने गरेका थिए । कोशी प्रदेश सभाको मात्र कुरा गर्दा नयाँ नियमले करोडौं रकम अब राज्यकोषमै रहने छ । त्यो रकम विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकिने छ । कोशी सभामा ९३ जना प्रदेश सभा सदस्यहरु छन् ।

एक जना बराबार न्युनतम मासिक ३० हजार रुपैयाँ गणना गर्दा पनि मासिक रुपमा २७ लाख ९० हजार रुपैयाँ वचत हुन पुग्छ ।

वार्षिक रुपमा यो रकम ३ करोड ३४ लाख ८० हजार रुपैयाँ वचत हुने छ । मन्त्री बन्नेहरुले त अझ तामाझाम गर्न थप नियुक्ति गर्दै आएका थिए । कोसीको पर्यटन मन्त्रालयका मन्त्रीले एक जनालाई नियुक्त गरी तलब भने अर्कैले भुक्तानी लिने गरेको विवाद उठेको थियो ।

स्थानीय तहका मेयरहरुले समेत कम्प्युटर अपरेटर पद जर्बजस्ती सिर्जना गरी पत्रकारलाई प्रेस सयोजक तोक्ने गरेका थिए । यस्ता संयोजकले समाचार लेखन भन्दा पनि ठेक्कापट्टा र सेटिङका काम गर्दै आएका छन् । सांसदले आफ्नै परिवारका सदस्यहरुलाई स्वकीय सचिव नियुक्ति दिलाएर सरकारी कोषको रकम घर नै लैजाने गरेका थिए ।

×

❮

❯