विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले गौर हत्याकाण्डमा दर्ता भएको जाहेरीमा अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ। अदालतले यस घटनामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवसहित आरोपित व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गर्न आदेश दिएको हो।

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार फैसला गर्दै अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देश दिएको हो।

बिज्ञापन

२०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरस्थित राइस मिल चौरमा मधेशी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन माओवादीबीच भएको झडपमा २७ जनाको मृत्यु भएको थियो। घटनापछि पीडित परिवारले करिब ९ महिनापछि राज्यबाट प्रत्येकलाई १० लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति पाएका थिए।

मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीको मधेशी मुक्ति मोर्चाले एउटै दिनमा गौरमा कार्यक्रम राख्दा झडप भएको थियो। फोरमका कार्यकर्ताले आक्रमण गर्दा माओवादी कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारण गरी २७ जनाको हत्या भएको तथ्य उजागर भएको छ।

यस घटनामा तत्कालीन फोरमका नेता उपेन्द्र यादव, पूर्वसभासद बबन सिंह, मधेश प्रदेशसभाका पूर्वसांसद बाबुलाल साहलगायत ११३ जनाविरुद्ध जाहेरी दर्ता भएको छ।

के भएकाे थियो ?
२०६३ चैत ७ गते गौरस्थित राइसमिल चौरमा फोरम र माओवादीबीच झडप हुँदा २७ जनाको ज्यान गएको थियो । मृतकका परिवारले राज्यबाट ९ महिनापछि १० लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति पाएका थिए ।

तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीको मधेशी मुक्ति मोर्चाले एकै दिन पारेर २०६३ चैत ७ मा रौतहटको गौरस्थित राइस मिलमा कार्यक्रम राख्दा झडप भएको थियो । घटनामा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो ।

२७ जना माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान जाने गरी भएको गौर हत्याकाण्डमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका नेता एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव, पूर्वसभासद बबन सिंह, मधेश प्रदेशसभाका पूर्वसांसद बाबुलाल साहलगायत १ सय १३ जना जोडिएका छन् ।

×

❮

❯