विराटनगर । पहिचानको आधारमा कोसी प्रदेशको नामकरणको विवाद अझै अन्त्य नहुँदै फेरि सरकारी कामकाजी भाषाको विषयले नयाँ विवाद निम्त्याएको छ। मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने सरकारको प्रस्तावमा अन्य समुदायको असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।

पहिचान पक्षधरहरूले प्रदेशको नाम फेर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन जारी राखिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा कोसी प्रदेश सरकारले गत साउन १८ गते “प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी विधेयक” प्रदेशसभामा दर्ता गरेको हो, जसमा मैथिली र लिम्बू भाषा समावेश गरिएको छ। अहिले यो विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल चलिरहेको छ।

बिज्ञापन

यसअघि,फागुन २५ गते विपक्षी सांसद गोम्बु शेर्पा (माओवादी केन्द्र) र खिनुलङ्वा लिम्बू (एकीकृत समाजवादी)ले मैथिली र लिम्बू भाषालाई कामकाजी भाषा बनाउने गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेका थिए। तर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले ह्विप लगाएर उक्त विधेयक साउन २२ गते अस्वीकृत गराएका थिए।

थारू समुदायको माग: “हाम्रो भाषा पनि समावेश गर”

सरकारले लिम्बू र मैथिली भाषालाई मात्र विधेयकमा समावेश गरेपछि थारू समुदायले आपत्ति जनाएका छन्। बिहीबार थारू समुदायका अगुवाहरूले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई भेटी आफ्नो भाषा पनि कामकाजी भाषामा समावेश गर्न माग गरेका छन्। पत्रकार सम्मेलनमार्फत थारू बुद्धिजीवी तथा संघसंस्थाहरूले सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्- यदि माग पूरा भएन भने चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरिनेछ।

थारू कल्याणकारिणी सभा मोरङका अध्यक्ष प्रदीप भगतले भने, “हाम्रो भाषालाई कामकाजी भाषा बनाउने निर्णय नभएसम्म हामी आन्दोलन गर्छौं।” एमाले प्रदेशसभा सदस्य जयप्रकाश चौधरीले पनि आफ्नो समुदायको मागमा समर्थन जनाएका छन्।

कोसी प्रदेशमा थारू भाषा बोल्नेको संख्या ४.४० प्रतिशत छ।

मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले सार्वजनिक समारोहमै सरकारले गर्न लागेको व्यवस्थाको बचाउ गर्दै आएका छन् । “संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रदेशभित्र बहुसंख्यकले बोल्ने भाषालाई कामकाजी बनाउने तयारी हो। फाल्गुननन्द लिङ्देनको जयन्तीको अवसर पारेर लिम्बू र मैथिली भाषालाई प्रयोगमा ल्याउने योजना छ,” उनको भनाइ छ ।

थारु अगुवाहरुका अनुसार भेटघाटका क्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले सबै समुदायको भाषा, संस्कृति र संस्कार संरक्षण गर्न प्रदेश सरकार लागि परेको बताएका थिए ।

‘राई–बान्तवा’ भाषा छुट्यो

प्रदेशसभा छलफलका क्रममा माओवादी सांसद राजन किराँतीले राई–बान्तवा भाषालाई पनि कामकाजी भाषाको मान्यता दिनुपर्ने माग गरेका छन्। “विधेयकमा ‘राई भाषा’ लेखिएको छ, तर त्यो स्पष्ट नभएको भन्दै राई समुदायले बोल्ने बान्तवा भाषा छुट्न हुँदैन,” भने।

संविधान र भाषा आयोगको व्यवस्था

नेपालको संविधानको धारा ७(२) अनुसार, प्रदेशहरूले नेपाली भाषाको अतिरिक्त देवनागरी लिपिमा लेखिने प्रदेशभित्रका अन्य राष्ट्र भाषाहरूलाई पनि कानुन बमोजिम सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा अपनाउन सक्छन्।

भाषा आयोगले २०७९ मा दिएको सिफारिस अनुसार कोसीमा मैथिली (११.१९%) र लिम्बू–याक्थुङ (७.३१%) भाषालाई पूर्ण रूपमा कामकाजी भाषा बनाउन सकिने तथा अन्य ११ भाषालाई आंशिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो।

तर, प्रदेशसभा सदस्यहरूबीच कार्यान्वयनको मिति र भाषाहरूको समावेशीपनको विषयमा अझै मतभेद देखिएको छ।

कोसी प्रदेशमा पहिचान र भाषाको राजनीति अझै उत्कर्षमा पुगेको देखिन्छ। सरकारी कामकाजी भाषाको निर्धारणले एकातर्फ पहिचानको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सक्छ भने अर्कोतर्फ अन्य समुदायको माग र असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ।

×

❮

❯