कोसीका सांसदलाई रु. १ अर्ब ९५ करोड बजेट, सरकारले छुट्यायाे रकम
आइतबार, जेठ २५, २०८२ |
बिहान ८:२१ बजे
विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले सांसद विकास कोषकै शैलीमा प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई बजेट उपलब्ध गराएको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कोसीका ९३ जना सदस्यहरुका लागि रु. १ अर्ब ९५ करोड ५० लाख छुट्याई दिएको छ । अब यही सिलिङभित्र रहेर प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित र समानुपाति सांसदहरुले बजेटमा आफ्ना योजनाहरु समावेश गराउने छन् ।
बिज्ञापन
यसअघि योजना बैंकमा प्रविष्ट योजनालाई मात्र पैसा दिने भनि प्रदेश सरकारले लिएको नयाँ नीतिसमेत व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा योजना बैंकमा प्रविष्ट योजनामात्र पैसा हाल्ने सरकारको घोषणा थियो ।
योजना बैंकको शुभारम्भ गर्दै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बैंकमा समाविष्ट योजनामा बजेट नहाल्ने र सरकारले गर्ने कामको प्राथमिकीकरण गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई छुट्याइएको रकमको सिलिङभित्र नयाँ योजनासमेत सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्थाले सरकारले बनाएको नीति आफैले उलङ्घन भएको छ ।
मन्त्रालयगत रुपमा बजेट सिलिङ तोकेर सोहीअनुरुपका योजना दिन कोसी सरकारले सांसदहरुलाई अनौपचारिक परिपत्र नै गरिसकेको छ । हालै यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण सबै सदस्यहरुका हातहातमा पुर्याइएको छ । अहिले सांसदहरु क्षेत्रगत रुपमा योजना छान्न र सिफारिस गर्न ब्यस्त बनेका छन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यहरुका लागि रु. २ करोड ५० लाख र समानुपातिकका निम्ति रु. १ करोड ५० लाखका दरले बजेट दिइएको छ कोसीमा ५६ जना प्रत्यक्ष र ३७ जना समानुपाति सदस्यहरु रहेका छन् । यस हिसाबले प्रत्यक्ष निर्वाचितले रु. १ अर्ब ४० करोड र समानुपातिकले रु. ५५ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । यही रकमको सिमाभित्र रहेर प्रदेश सभा सदस्यबाट योजना सिफारिस हुनेछन् ।
यद्धपि सदस्यहरुले भौतिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ मात्र बजेट खर्च हुने गरी योजना सिफारिस गर्नुपर्ने छ । प्रदेश सभा सदस्यहरुले गोष्ठी, तालिम, छलफल, अन्तरिक्रया, भेला जस्ता कार्यक्रमतर्फ भने बजेट पाएका छैनन्।
नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य भीम पराजुलीले भौतिक पूर्वाधार निर्माण (हार्डवेयर) मा मात्र आफूहरुले छनोट गरेका योजनाहरुमा बजेट सुनिश्चित गर्ने सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको पनि विगतका व्यवहारले भने बजेटमा कार्यक्रम नै नपारिदिने समस्या रहेको सुनाए ।
‘‘हामीले योजनाको नाम सिफारिस गर्ने हो । प्राथमिकीकरण गरेर प्रदेश सरकाले बजेटमा हाल्ने हो । मन्त्रीहरुले आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रमा मात्र बजेट हाल्ने विकृति देखिएको छ,’’ पराजुलीले भने,‘‘मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलेआफ्ना जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रतिर अधिक खन्याउने गरेको विगतको तितो अनुभव छ । योजना बैंकमा आएका ४० हजार योजनाको प्राथमिकीकरण को हो ? सरकारले नै प्रस्ट पार्न सकेको छैन् । यसको त अर्थ भएन्, सरकारले पनि विश्लेषण गरेको छैन ।’’ माननीयहरुबाट सिफारिस लिने तर मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले आफ्नातिर मात्र बजेट हाल्ने र अरुको कटाइ दिने प्रवृत्ति यो पटक पनि नदोहोरिएला भन्ने अवस्था नहरेको उनले आरोप लगाए ।
योजना आयोगले तयार गरेको योजना बैंकमा यसअघि प्रविष्ट गराएकाबाहेक प्रदेश सभा सदस्यहरुले महत्वपूर्ण ठानेका योजनासमेत बजेटमार्फत हाल्न सक्ने पराजुलीले बताएका छन् । पराजुलीको यो कथनलाई प्रदेश योजना आयोगका सचिव मिमांश अधिकारीले पनि पुष्टि गरेका छन् ।
अधिकारी भन्छन्,‘‘बैंकमा प्रविष्ट भएका योजना नै बजेटमा समावेश गर्ने भन्ने सरकारको नीति हो । तर, योजना कटौती गर्ने, नयाँ थप्ने सबै अन्तिम अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयकै हुने हो । सरकारका आफ्ना प्राथमिकता हुन्छन् । राष्ट्रिय प्राथमिकता वा प्रदेशस्तरीय आफ्नै हुन्छ । न्युनतम साझा कार्यक्रम पनि छ । बजेट बनाउने अधिकार सरकारसँगै हुने हो । आयोजना छनोट मन्त्रालयबाट नयाँ पनि आउने भए ।’’ योजनाहरु मन्त्रालयले इन्ट्री गर्ने अधिकार रहे भन्दै उनले योजना बैंकको नीति सरकारले लिएपछि सर्वसाधारणले पनि विकासका योजना माग्न सकुन भनेर तल जनताबाट पनि बैंकमा समावेश गरिएको अधिकारीले बताए । आएका योजनाबाटै अब प्राथमिकीकरण गरी सरकारले बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने उनले बताए ।
कोसी सरकारले प्रदेश सभा सदस्यहरुले प्रदेशका पाँचवटा मन्त्रालयहरुमा आफ्ना योजना पेश गर्नुपर्ने छ । भौतिक पूवार्धार, खानेपानी सिंचाई तथा उर्जा, सामाजिक विकास, पर्यटन वन तथा वातावरण र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तोकेर दिएका क्षेत्रमा आफ्ना योजना पेश गर्न भनिएको छ ।
शुक्रबार, असार ०६, २०८२
